शराब नीति मामले में गिरफ्तार सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी, 15 तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत
नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। उनकी न्यायिक हिरासत सीबीआई के मामले में बढ़ाई गई है। 6 जुलाई को उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था जिसके बाद कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मामले में सिसोदिया की हिरासत को लेकर यह निर्णय लिया गया है। शनिवार को सिसोदिया की पेशी के दौरान दिल्ली की एक विशेष अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया। सीबीआई ने अदालत से अनुरोध किया था कि जांच में अभी और समय लगेगा, इसलिए सिसोदिया की हिरासत अवधि को बढ़ाया जाए। कोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए उनकी न्यायिक हिरासत को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया। सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया पिछले साल 26 फरवरी से हिरासत में है। इसके बाद ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार की शराब नीति के तहत लाइसेंसधारकों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए अनियमितताएं कीं। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने शराब कारोबारियों से रिश्वत ली और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। सीबीआई ने इस मामले में सिसोदिया को फरवरी में गिरफ्तार किया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले, सिसोदिया ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उन्हें रिहा करने से जांच प्रभावित हो सकती है। सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है, जिनमें भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराएं भी शामिल हैं। सीबीआई का कहना है कि सिसोदिया ने शराब नीति के लागू होने के बाद कई शराब लाइसेंसधारकों को अवैध तरीके से फायदा पहुंचाया और इसके बदले में रिश्वत ली। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति जुलाई 2021 में लागू हुई थी, जिसे बाद में विरोध और आरोपों के कारण नवंबर 2021 में वापस ले लिया गया था। इस नीति के तहत सरकार ने निजी शराब ठेकों को लाइसेंस दिए थे और यह आरोप लगाया गया था कि इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ और निजी शराब कारोबारियों को लाभ हुआ। मनीष सिसोदिया का कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन पर लगाए गए सभी आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है और वे सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली की राजनीति में मनीष सिसोदिया का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वे अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार में शिक्षा, वित्त और अन्य महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कई सुधार किए गए थे, जिसे व्यापक सराहना मिली थी। सिसोदिया की गिरफ्तारी और अब उनकी न्यायिक हिरासत की बढ़ोतरी ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है। आप पार्टी के समर्थक और नेता इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं, जबकि विपक्षी पार्टियां इस मामले को गंभीरता से लेने की मांग कर रही हैं। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ने के बाद अब यह देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है और जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है।
