विधानसभा परिसर में बीजेपी ने बोधि वृक्ष के नीचे धारण किया एक मिनट का मौन, मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि देने के लिए की प्रार्थना
पटना। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर बिहार का सियासी पारा चरम पर है। मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। बीजेपी मृतक के आश्रितों को मुआवजा दिये जाने की मांग कर रही है लेकिन सरकार किसी तरह का मुआवजा देने के मूड में नहीं है। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार की जिद्द के कारण मृतकों के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें इसके लिए बीजेपी नेताओं ने बोधि वृक्ष के नीचे एक मिनट का मौन धारण किया। विधानसभा परिसर में लगे पीपल के पेड़ के नीचे बीजेपी नेता खड़े हो गये। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बीजेपी के तमाम नेताओं ने एक मिनट का मौन धारण रखा और कहा कि जय हो पीपल बाबा बोधि वृक्ष कृपया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञान दें। बोधि वृक्ष के नीचे मौन धारण रखते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार ने सदन का पूरा वातावरण प्रदूषित कर दिया है। नीतीश को सद्बुद्धि देने की कृपा करें।
नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लाशों की ढेर पर राजनीति करना बंद करें। नीतीश कुमार गरीबों को राहत दे। उनमें ज्ञान की कमी है इसलिए उन्होंने बोद्धि वृक्ष से कहा कि हे भगवन उन्हें सद्बुद्धि दें। बीजेपी नेताओं का कहना था कि जब उत्पाद अधिनियम में मुआवजे के प्रावधान है तब क्यों नहीं सरकार छपरा के पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे रही है। बीजेपी के इस मांग पर मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने अजब दलील दी है। उन्होंने कहा कि उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक दोषियों की संपत्ति को बेचकर पीड़ितों को मुआवजा देने की बात कही गई है। गोपालगंज में उसी प्रावधान के तहत मुआवजा दिया गया था लेकिन फिलहाल सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। वहीं बिहार विधानसभा के संसदीय कार्य मंत्री और बिहार सरकार में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी रुख साफ़ कर दिया है। बिहार सरकार के वित्त मंत्री और जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यदि सरकार की नियति पड़ितों की मदद करनी नहीं होती तो 2016 में नीतीश कुमार द्वारा इसको लेकर कानून नहीं बनाया जाता। आज जो लोग इस कानून का हवाला देकर मुआवजा की मांग रहे हैं, उनसे यह कहना चाहता हूं कि यह कानून हमारे तरफ से बनाया गया था और इसमें मुआवजा का प्रावधान है।
