नीतीश कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर लगी मुहर; बजट सत्र 24 फरवरी से, वित्त विभाग में लिपिक के 71 पदों पर होगी बहाली
पटना। बिहार सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कुल 21 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र पर मुहर लगी है। सरकार ने 24 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र बुलाया है।इसके आलावा नीतीश कैबिनेट ने उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग,पथ निर्माण विभाग,वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई है। नीतीश सरकार ने 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए पटना के कदमकुआं स्थित महिला चरखा समिति को दो करोड़ रुपए के अनुदान की स्वीकृति दी है। पटना में कदमकुआं थाना के निर्माण के लिए सरकार ने 50 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार ने अरवल, सुपौल ,सोनपुर,शेखपुरा, बांका, गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा, नवादा और भागलपुर के शहरी और शहर से सटे ग्रामीण इलाकों का समेकित और सुनियोजित रूप से विकसित करने का फैसला लिया है। सरकार ने पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सुनील कुमार सिन्हा को सीबीआई कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया है। नीतीश कैबिनेट विभिन्न विभागों में पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी है। सरकार ने वित्त विभाग में लिपिक के 71 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। वहीं सूचना एंव जनसंपर्क विभाग में निम्मवर्गीय सूचना लिपिक के 18 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। मुंगेर स्थित वानिकी महाविद्यालय में विभिन्न कोटि के 204 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा इंट्री ऑपरेटर के दो पदों के सृजन की सरकार ने स्वीकृति दी है। समस्तीपुर के कर्पूरीग्राम में थाना के संचालन के लिए 25 पदों के सृजन को कैबिनेट से स्वीकृति मिली है।
