एक राष्ट्र, एक चुनाव’ समिति की पहली बैठक 23 सितंबर को, रामनाथ कोविंद ने दी जानकारी
नई दिल्ली। एक राष्ट्र, एक चुनाव के लिए कमेटी के चेयरमैन और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कहना है कि कमेटी की पहली बैठक 23 सितंबर 2023 को होगी। उन्होंने इसकी पुष्टि की। हाल ही में एक देश एक चुनाव कराने को लेकर काफी चर्चा की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, जो एक साथ चुनाव कराने के लिए रूपरेखा तय करेगी। कमेटी में अध्यक्ष के अलावा 7 अन्य सदस्यों में अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी शामिल होंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर ये अटकले लगाई जा रही हैं कि मोदी सरकार 18 सितंबर से बुलाए गए विशेष सत्र में इससे जुड़े बिल का प्रस्ताव ला सकती है। इस बीच चुनाव को लेकर एक स्टडी की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसके मुताबिक, देश के तीनों टायर, लोकसभा से लेकर पंचायत स्तर का चुनाव कराने पर कुल 10 लाख करोड़ खर्च आने का अनुमान है। वहीं सभी चुनाव एक साथ या एक सप्ताह के अंदर कराने पर इसके खर्च में 3 से 5 लाख करोड़ की गिरावट हो सकती है। सार्वजनिक नीतियों के शोध-आधारित विश्लेषक एन भास्कर राव के अनुसार, केवल 2024 के लोकसभा चुनाव पर 1.20 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान हैं। राव की स्टडी में कहा गया है कि 2024 चुनाव में खर्च होने वाले कुल रुपये में चुनाव आयोग की ओर से 20 प्रतिशत खर्च बैठ सकता है। वहीं अगर सभी विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाए तो इस पर 3 लाख करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं। बता दें देश में कुल 4500 विधानसभा सीटें है। इससे पहले एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार ने आठ सदस्यीय समिति का गठन कर दिया था। कानून मंत्रालय ने इसे लेकर एक अधिसूचना भी जारी की थी। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय हित में देश में एक साथ चुनाव कराना वांछनीय है। ऐसे में भारत सरकार एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करती है। कानून मंत्रालय के मुताबिक, इस समिति का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद करेंगे। साथ ही इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष सी कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी सदस्य के रूप में होंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आमंत्रित अतिथि के रूप में बैठक में हिस्सा लेंगे। कानूनी मामलों के विभाग के सचिव नितेन चन्द्र उच्च स्तरीय समिति के सचिव के रूप में जिम्मेदारी निभाएंगे। हालांकि, अधीर रंजन चौधरी ने खत लिखकर समिति का हिस्सा होने से इनकार कर दिया था। बता दे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर एक देश एक चुनाव का जिक्र किया था। तब से अब तक कई मौकों पर भाजपा की ओर एक देश एक चुनाव की बात की जाती रही है। ये विचार इस पर आधारित है कि देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों।
About Post Author
