मंगल पांडेय ने दी सदन को जानकारी : सरकार की नई शर्तों के कारण बिहार में अब नए केंद्रीय विद्यालय खुलने की संभावना काफी कम
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पटना। राज्य सरकार की नई शर्तों के कारण बिहार में अब नए केंद्रीय विद्यालय खुलने की संभावना काफी कम हो गई है। विधानसभा में शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने नई शर्तों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए मुफ्त चार एकड़ जमीन देने को तैयार है। इसके बदले केंद्रीय विद्यालय संगठन को लिखित में देना होगा कि उस विद्यालय में न्यूनतम 50 और अधिकतम 75 प्रतिशत नामांकन स्थानीय छात्रों का होगा। राजद के भीम कुमार सिंह के एक गैर सरकारी संकल्प के जवाब में सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई।
नामांकन में प्राथमिकता सरकार का नीतिगत फैसला
मंगल पांडेय ने बताया कि औरंगाबाद जिला के देवकुंड में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार ने चार एकड़ जमीन की स्वीकृति दी थी। लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन राज्य सरकार की नामांकन की शर्तों पर राजी नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि स्थानीय छात्रों को नामांकन में प्राथमिकता राज्य सरकार का नीतिगत फैसला है। मंत्री ने भाजपा के संजय सराबगी के एक गैर सरकारी संकल्प पर कहा कि राज्य सरकार दरभंगा स्थित राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा संस्थान के लिए नया भवन बनाने जा रही है। इस संस्थान में अगले सत्र से शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो जाएगी। सरावगी का कहना था कि यह संस्थान सौ साल से अधिक पुराना है। भवन जर्जर हो चुका है।
सड़क चौड़ीकरण की चल रही प्रक्रिया
राजद के राजेश रौशन को पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि महुआ-समस्तीपुर एवं महुआ-मुजफ्फरपुर सड़क के चौड़ीकरण की प्रक्रिया चल रही है। चौड़ीकरण की संभावना पर रिपोर्ट मांगी गई है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कांग्रेस के अजित शर्मा को बताया कि भागलपुर सहित अन्य जिलों को छोटी हवाई जहाज से जोड़ने की योजना प्रस्तावित है। इस सिलसिले में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से पत्राचार चल रहा है।
पंचायतों में किया जा रहा सामुदायिक भवन का निर्माण
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने सदन को बताया कि राज्य की हरेक पंचायत में एक सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसका उपयोग विवाह भवन के रूप में भी किया जाएगा। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने बताया कि जमालपुर और कोलकाता बीच योग एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन चलाने की अनुशंसा रेलवे से की गई है।
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