अपने शासित राज्यों में डोमिसाइल नीति क्यों लागू नहीं करती भाजपा : जदयू

• जदयू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन बोले- युवाओं को 7-8 साल नौकरी से वंचित रखना चाहती है भाजपा

पटना। भाजपा पर राज्य के युवाओं को धोखा देने का आरोप मढ़ते हुए जदयू के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता राजीव रंजन ने आज कहा है कि झूठ और फरेब भाजपा की रग-रग में भरा है। एक तरफ यह लोग बिहार के युवाओं को डोमिसाइल के नाम पर उपद्रव करने के लिए भड़काते हैं वहीं दूसरी तरफ अपने शासित राज्यों में इसे लागू करना तो दूर इस पर चर्चा तक नहीं करते। भाजपा को यह बताना चाहिए कि यदि डोमिसाइल नीति संविधान सम्मत और युवाओं के भविष्य के हित में है तो वह अपने राज्यों में इसे लागू क्यों नहीं करती। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार भी उनकी ही है, वह बताये कि क्यों नहीं वह संसद के जरिये कानून लाकर इसे पूरे देश में लागू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में इनका उद्देश्य युवाओं की समस्याओं का समाधान करना नहीं बल्कि उसमें और व्यवधान पैदा करना है। इनकी मंशा है कि हमारे युवा पढ़ना-लिखना छोड़ कर उपद्रव करें, जिससे राज्य सरकार की बदनामी हो और भाजपा को अपनी राजनीति चमकाने में आसानी हो। भाजपा यह जानती है कि मौजूदा हालातों में डोमिसाइल नीति लागू करना किसी भी राज्य के लिए संभव नहीं है। यहां तक कि जिन राज्यों ने भी डोमिसाइल की नीति को लागू करने का प्रयास किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे ख़ारिज कर दिया।

भारत के संघीय ढांचें और कोर्ट के मुताबिक भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में नौकरी करने योग्य है। इसीलिए आज भी देश के किसी भी राज्य में यह नीति लागू नहीं है। वही राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि भाजपा यह भी जानती इस नीति के लागू होने से भी राज्य के युवाओं को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला, जब राज्य में 1.68 लाख नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई थी तब महज 4000 लोगों के आस-पास ही अन्य राज्यों से थे। भाजपा को बताना चाहिए कि यदि यह संविधान के अनुरूप नहीं था तो उस समय उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया था। भाजपा यह जानती है कि यदि सभी राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू हो गयी तो इसका सबसे बड़ा नुकसान बिहार के युवाओं को ही उठाना पड़ेगा। हर कोई अच्छे से जानते हैं कि बिहारियों की सबसे बड़ी पूंजी मानव संसाधन ही है। बिहार के लोग बड़ी संख्या में देश के अन्य भागों में काम करते हैं। इसके बावजूद युवाओं को इस पर भड़काना भाजपा के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। यह लोग चाहते हैं कि कोर्ट-कचहरी के चक्कर में यह बहालियां भी रुक जाएं और हमारे युवा अगले 7-8 साल तक नौकरी से वंचित हो जाएं।