राजीवनगर में अवैध निर्माण के नाम पर अवैध वसूली,दलालों की जमकर कमाई,एफआईआर के बावजूद भूखंडों पर बन गए बड़े मकान,नियम-कानून फेल
पटना।(अमृतवर्षा ब्यूरो) राजीवनगर थाना क्षेत्र में व्याप्त छूट भैया दलाल टाइप तत्वों के द्वारा स्थानीय प्रशासन तथा आवास बोर्ड को मैनेज करके भूमि माफिया का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। दलालों के द्वारा चार दीवारी निर्माण से लेकर प्रति फ्लोर ढलाई तक का रेट तय किया जाता है। चर्चाओं के मुताबिक आवास बोर्ड के मुख्यालय में बैठे अफसरों के नाम पर भी अवैध वसूली की जाती है।वहीं दूसरी तरफ स्थानीय कैंप कार्यालय तथा पुलिस-प्रशासन के नाम पर भी अवैध निर्माण करने वाले लोगों से ‘मैनेज’ के नाम पर ‘मोटे माल’ की वसूली की जाती है। हालांकि वसूली की यह राशि हकीकत में आवास बोर्ड किसी पदाधिकारी अथवा पुलिस-प्रशासन के किसी पदाधिकारी तक पहुंचती भी है कि नहीं,इसकी कोई गारंटी अथवा प्रमाण नहीं मिलता है। बस अवैध निर्माण करने वालों से पूरी प्लानिंग के तहत उगाही कर ली जाती है। राजीव नगर में नियमों के विपरीत लगातार अवैध निर्माण किए जा रहे हैं।अवैध निर्माण को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन बिहार राज्य आवास बोर्ड के कार्यपालक अभियंता के निर्देश पर काम करती है।कई भूखंडों पर अवैध निर्माण के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं।लेकिन इसके बावजूद लगातार अवैध निर्माण का सिलसिला बदस्तूर जारी है।इस संबंध में स्थानीय स्तर से जानकारी मिली है कि आवास बोर्ड के अधिग्रहित राजीव नगर थाना तथा दीघा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले कई भूखंडों पर निर्माण के बदले अवैध वसूली का खेल खेला गया है।राजीव नगर में लंबे अर्से से भूमि माफियाओं के द्वारा करोड़ों की काली कमाई का खेल खेला जा रहा है।अधिग्रहित भूमि की खरीद बिक्री का काला धंधा बदस्तूर जारी है। वहीं दूसरी ओर बिहार राज्य आवास बोर्ड तथा स्थानीय प्रशासन को चुनौती देते हुए अवैध निर्माण का खेल भी जारी है।राजीव नगर के दीघा- आशियाना रोड,घुड़दौड़ मोड, तथा पॉलशन रोड में जमकर अवैध निर्माण जारी है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस प्रशासन का कहना है की अवैध निर्माण को चिन्हित करने तथा रोकने के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड की कार्यपालक अभियंता अधिकृत है।प्रशासन उनके निर्देश पर इस मामले में कार्य करती है।थाना को जब भी सूचना दी जाती है।पुलिस बल कार्रवाई के लिए उपलब्ध कराई जाती है।वहीं दूसरी ओर बिहार राज्य आवास बोर्ड के अधिकारी अवैध निर्माण रोकने की दिशा में अभी तक पूरी तरह से विफल साबित होते रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय के द्वारा अवैध निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगाया गया है। इतना ही नहीं राजीव नगर तथा दीघा थाना में भूमि माफियाओं के विरुद्ध कई मामले दर्ज है।इसके बावजूद अवैध निर्माण का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी बात है कि आवास बोर्ड के कार्यपालक अभियंता के द्वारा जिन भूखंडों पर अवैध निर्माण का एफआईआर दर्ज कराया जाता है।वहां कुछ दिनों के बाद फिर पक्के मकान बनाकर खड़े हो जाते हैं।इसके बावजूद किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं की जाती है।बहरहाल राजीव नगर में आवास बोर्ड के जमीन पर अवैध निर्माण का खेल खुलेआम जारी है।
