बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को लेकर महाराष्ट्र में मचा भारी सियासी घमासान, जानें पूरा मामला

पटना। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को लेकर महाराष्‍ट्र में बवाल मचा हुआ है। वैसे तो महाराष्‍ट्र में बिहार विरोधी सियासत कोई नई बात नहीं है। शिवसेना इस मामले में सबसे आगे रहती है। लेकिन इस बार राबड़ी देवी की वजह से शिवसेना और बीजेपी आमने सामने है। इस मामले में बीजेपी के नेता के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। दरअसल ऐसी खबरें चल रही है कि मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्‍नी रश्मि ठाकरे राजनीति में एंट्री कर सकती है जिसको लेकर राबड़ी देवी का मजाक बनाया गया है। जिसपर आरजेडी ने कहा कि ऐसी बातों से बीजेपी की महिला विरोधी मानसिकता झलकती है। साथ ही आरजेडी ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

उद्धव ठाकरे की पत्‍नी रश्मि ठाकरे को बीजेपी सोशल मीडिया प्रभारी जितेन गजारिया ने कहा मराठी राबड़ी देवी

बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे का पीठ दर्द को लेकर सर्जरी हुई है जिसकी वजह से इन दिनों वह ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है कि उद्धव ठाकरे की पत्‍नी रश्मि ठाकरे महाराष्ट्र की मुख्‍यमंत्री बन सकती है। जिस पर बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी जितेन गजारिया ने उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे की तस्‍वीर के साथ ट्वीट करते हुए उन्हें मराठी राबड़ी देवी बता दिया।

एक और अन्य ट्वीट में जितेन ने मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि अगर रश्मि ठाकरे सरकार चलाएंगी तो वे और उपमुख्यमंत्री किसलिए हैं?। वहीं इस मामले में मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जितेन गजारिया को हिरासत में ले लिया है। इस मामले पर राबड़ी परिवार की ओर से अभी तक तो कुछ नहीं कहा गया है लेकिन आरजेडी की ओर से पलटवार किया गया है।

आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर किया हमला, बोले- बीजेपी नेता पर महाराष्ट्र सरकार करे कड़ी कार्रवाई

राबड़ी देवी मामले पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और उसे महिला विरोधी बताया है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि इस तरह की बातों से बीजेपी की महिला विरोधी मानसिकता उजागर होती है। राबड़ी देवी ने बिहार का गौरव बढ़ाया है, उनका अपमान कर बीजेपी ने माताओं-बहनों का अपमान किया है। ऐसे लोगों पर महाराष्ट्र सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।