HAM की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित : निजी क्षेत्रों, न्यायपालिका, राज्यसभा एवं विधान परिषद में कराएगी आरक्षण सुनिश्चित
पटना। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (से) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली स्थित कंस्टीट्युशन क्लब स्पीकर भवन में बुधवार को संपन्न हुई। बैठक का स्वागत भाषण दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश कुमार ने की। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव व बिहार सरकार में मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन, विधायक डॉ. अनिल कुमार, ज्योति मांझी, प्रफुल्ल मांझी, प्रवक्ता डॉ. दानिश रिजवान एवं विभिन्न प्रदेश से आए हुए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
बैठक में कार्यकारिणी प्रस्ताव पारित की गई कि पार्टी दलितों के लिए निजी क्षेत्रों, न्यायपालिका, राज्यसभा एवं विधान परिषद में आरक्षण सुनिश्चित करवाएगी। शिक्षा सुधार हेतु बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान संगत बताए गए शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत कॉमन स्कुलिंग सिस्टम (समान शिक्षा व्यवस्था) लागू कराएगी। मजदूरों एवं दूसरे राज्यों में काम कर रहे श्रमिकों के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणी ने यह भी तय किया है कि मजदूरों एवं उनके परिवारों के उत्थान के लिए योजनाएं बनाएंगे, साथ ही दूसरे राज्यों में काम कर रहे श्रमिकों के लिए निबंधन सुनिश्चित कराएंगे, जिससे यह पता चल पाएगा कि देश के किस हिस्से में किस राज्य कितने लोग कहां काम कर रहे हैं एवं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। साथ ही सरकार चुने जाने में उनकी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए पोस्टल बैलट का प्रबंध सुनिश्चित कराएगी।
उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा आम चुनावों के लिए पार्टी की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर भी प्रस्ताव पारित की गई। जिसके लिए एक टीम का गठन किया जाएगा, जो राज्यों से रिपोर्ट लाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेगी। वहीं संगठन की मजबूती के लिए पार्टी संरक्षक पद का सृजन करने, पार्टी के अनुशासनात्मक एवं प्रशिक्षण सहित अन्य मामलों के लिए एक राष्ट्रीय कोर ग्रुप का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
पारित प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि पूना पैक्ट 1932 में बाबासाहब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था के अनुरूप डबल मतदाता सूची बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। (जैसे विधान परिषद से शिक्षक निर्वाचन हेतु सिर्फ़ शिक्षक ही मतदान करते हैं स्थानीय निकाय के विधान परिषद चुनाव में सिर्फ स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि ही मतदान करते हैं, ठीक उसी तर्ज पर आरक्षित विधानसभा अथवा लोकसभा मतदान हेतु सिर्फ़ आरक्षित कैटेगरी के मतदाता ही वोट करेंगें।)
भूमि सुधार के अंतर्गत भूदान द्वारा अथवा अधिशेष द्वारा अर्जित भूमि एवं बिहार सरकार के भूमि को भूमिहीनों के बीच कैंप लगाकर वितरण करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, साथ ही उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर भूमिहीनों के लिए निर्गत परमाना के रद्दीकरण के आदेश का हर स्तर पर विरोध करेंगे एवं स्थानीय सरकार पर यह दबाव बनाएंगे कि वह अपने आदेश को रद्द करते हुए दिए गए परमाना को पुन: बहाल कर उसके अनुसार दी गई भूमि पर गरीबों को कब्जा दिलाए।
लोकसभा, विधानसभा, जिÞला परिषद,पंचायत समितियों एवं निकाय के अन्य चुनावों में फर्ज़ी जाति-प्रमाण पत्र के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की सदस्यता रद्द कराने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग का गठन किया जाएगा एवं उक्त आयोग के सिफारिश के आलोक में फर्ज़ी प्रमाण पत्र के आधार पर निर्वाचित हुए जन प्रतिनिधि पर मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी सदस्यता रद्द की जाएगी।
अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का अनुपालन सख़्ती से लागू कराना सुनिश्चित करेंगे।साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु बिहार के तर्ज़ पर अनन्य न्यायालय का गठन देश के सभी राज्यों के हर जिलों में सुनिश्चित कराएंगे, जिससे तय समय सीमा में अभियुक्तों को सजा मिल पाए।साथ ही बिहार के तर्ज़ पर पीड़ितों के रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे।
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