पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की पहल करे केंद्र सरकार : AAP
पटना। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बेतहाशा मूल्यवृद्धि किए जाने से नाराज आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज कुमार ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार से जनहित में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को एक राष्ट्र एक कर की नीति के तहत जीएसटी के दायरे में लाने का अनुरोध किया है। इस मामले में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फैक्स कर जनहित में केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का अनुरोध भी किया है।
उन्होंने कहा कि “लगभग तैंतीस से पैंतीस रुपए की लागत से आज भी तैयार हो रहा रिफाइन पेट्रोल-डीजल को एक्साइज और वैट लगाकर सौ रुपए से एक सौ दस रुपए के भाव में बेचना अन्याय है। इससे मंहगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है। देश का मध्यमवर्गीय परिवार त्राहिमाम कर रहा है, जनता अपने आप को ठगी और शोषण का शिकार मानकर गुस्से में है, जो किसी भी समय जनांदोलन का स्वरूप ले सकता है। प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना ही पड़ेगा।”
वहीं आप महिला की प्रदेश अध्यक्षा सह पटना जिला (पूर्वी) की प्रदेश पर्यवेक्षक उमा दफ्तुआर ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में असाधारण वृद्धि ने बिहार जैसे गरीब प्रदेश के मध्यमवर्गीय परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है, यातायात और माल ढुलाई के किराए में वृद्धि से मंहगाई नियंत्रित होने का नाम ही नहीं ले रही है।”
मीडिया प्रभारी मृणाल कुमार राज ने जानकारी दी कि पार्टी बिहार में तेल की कीमतें बढ़ाने के खेल पर विरोध जताते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर राज्य के आम आदमी के साथ विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम तय करने पर विचार कर रही है।
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