स्मार्ट प्रीपेड मीटर में 125 यूनिट की राशि डालेगी सरकार, अगस्त से मिलेगा लाभ

पटना। बिहार सरकार ने राज्य के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब प्रदेश के 1.68 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। यह योजना अगस्त 2025 से लागू की जा रही है और इसके तहत जुलाई महीने की खपत का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। सरकार के इस निर्णय से आम लोगों के बिजली बिल का बोझ काफी हद तक कम होगा।
कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी
इस योजना को शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। यह फैसला चुनावी माहौल के बीच लिया गया है और इससे राज्य के लगभग 90 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। योजना के अनुसार जिन उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे हैं, उनके खाते में 125 यूनिट की राशि हर महीने सरकार द्वारा क्रेडिट की जाएगी। इस क्रेडिट के बाद उपभोक्ता को फिक्स चार्ज भी नहीं देना होगा।
स्मार्ट प्रीपेड मीटर और क्रेडिट व्यवस्था
राज्य में बिजली आपूर्ति को आधुनिक बनाने के लिए बड़ी संख्या में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। सरकार ने तय किया है कि इन मीटरों में 125 यूनिट की कीमत सरकार की ओर से हर महीने जमा कर दी जाएगी, जिससे उपभोक्ता बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के इस सीमा तक बिजली उपयोग कर सकें। इससे उपभोक्ताओं को न सिर्फ आर्थिक लाभ होगा, बल्कि मीटर रिचार्ज करने की प्रक्रिया भी अधिक सुगम हो जाएगी।
जिन उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा लाभ
इस योजना से उन 18.66 लाख उपभोक्ताओं को बाहर रखा गया है जो फिक्स चार्ज या अधिक खपत वाले श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी एक फ्लैट में दो बिजली कनेक्शन पाए जाते हैं, तो उसे अवैध माना जाएगा और उन उपभोक्ताओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह सुविधा केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे और कोई इसका दुरुपयोग न कर सके।
कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के लिए सोलर सिस्टम
बिहार सरकार ने कुटीर ज्योति योजना के तहत 58.79 लाख उपभोक्ताओं के घरों में मुफ्त ग्रिड-कनेक्टेड सोलर सिस्टम लगाने का भी निर्णय लिया है। यह सिस्टम 1.1 किलोवाट क्षमता का होगा और इससे इन परिवारों को बिजली की स्थायी सुविधा मिल सकेगी। यह योजना उन गरीब परिवारों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है जो अभी भी सीमित बिजली सुविधा के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
सामान्य उपभोक्ताओं को सब्सिडी
सिर्फ कुटीर ज्योति उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं को भी केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त सब्सिडी के तहत सोलर सिस्टम लगाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इससे राज्य में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा और बिजली की निर्भरता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
राज्य सरकार पर आर्थिक भार
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इस योजना को लागू करने से राज्य सरकार पर 2025-26 तक करीब 19,370 करोड़ रुपये का आर्थिक दबाव पड़ेगा। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह भार सरकार उठाने को तैयार है क्योंकि इससे आम जनता को सीधी राहत मिलेगी। योजना के माध्यम से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को सबसे अधिक फायदा पहुंचेगा। बिहार सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय राज्य की ऊर्जा नीति में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में ऊर्जा उपयोग को लेकर जागरूकता और अनुशासन भी आएगा। स्मार्ट मीटर, सौर ऊर्जा और मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं मिलकर बिहार को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रेरित करेंगी।