लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी: पांच न्याय की गारंटी, युवाओं को मिलेगी 30 लाख नौकरी
- घोषणा पत्र में 5 न्याय, 25 गारंटी: 400 मजदूरी, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख, एमसीपी कानून और जाति जनगणना का वादा
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया, राहुल, खड़गे और मेनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र है। कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग-अलग तरह की स्कीम्स का वादा किया गया है। पार्टी ने कहा है कि उसका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यहां वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम्स के फायदे दिलाना है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने देशभर में जाति आधारित जनगणना कराने का भी वादा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि उसका घोषणा पत्र पांच न्याय (हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय) पर आधारित है। कांग्रेस ने युवा न्याय के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने न्याय पत्र की जानकारी देते हुए कहा कि 2024 में अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो सरकार गरीब परिवार की महिलाओं को हर साल एक लाख रुपये की सहायता देगी। इसके अलावा किसानों की कर्जमाफी का भी उन्होंने वादा किया। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में पांच न्याय और 25 तरह की गारंटियों का जिक्र है। खरगे ने यह भी कहा है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर मनरेगा के तहत मजदूरों की मजदूरी 400 रुपये की जाएगी।
कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय, 25 गारंटी
वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध। लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय समय पर ही करवाएंगे। मतदान ईवीएम के जरिए होंगे, लेकिन वीवीपैट की पर्ची से मिलान किया जाएगा। 10वीं अनुसूची में संसोधन का वादा। इसके तहत दलबदल करने पर विधानसभा या संसद की सदस्यता खुद समाप्त हो जाएगी। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। हर मामले को संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा।
बुजुर्गो को रेलवे में रियायत का वादा
कांग्रेस पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में बुजुर्गो को रेलवे में रियायत देने का वादा किया है। कोरोना के बाद से केंद्र सरकार ने इसे लगभग खत्म कर दिया है।
बुजुर्गो को रेलवे में रियायत का वादा
कांग्रेस पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में बुजुर्गो को रेलवे में रियायत देने का वादा किया है। कोरोना के बाद से केंद्र सरकार ने इसे लगभग खत्म कर दिया है।
सेहत के मोर्च पर दो बड़े ऐलान
देशभर के लिए 25 लाख रुपए तक फ्री इलाज की योजना (हालांकि राजस्थान में राहुल गांधी ने 50 लाख रु. तक के फ्री इलाज की घोषणा की थी, इसके बाद कांग्रेस वहां हार गई थी)। कुल बजट का 4 फीसदी स्वास्थ्य के लिए, यह 2028-29 तक हो पाएगा।
केंद्रीय जांच एजेंसियों पर लगाम कसा जाएगा
कांग्रेस यह सुनिश्चित करने का वादा करती है कि पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वो प्रयोग करते हैं, उन्हें कम कर दिया जाएगा। जैसा भी मामला हो, उन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा।
दलबदल पर खुद संसद या विधानसभा की सदस्यता जाने वाला कानून लाएंगे
कांग्रेस संविधान की दसवीं अनुसूची में संशोधन करेगी और दलबदल (जिस मूल पार्टी से विधायक या सांसद चुना गया था उसे छोड़कर) को विधानसभा या संसद की सदस्यता से स्वतः अयोग्य घोषित करेगी।
5 न्याय से हर वर्ग को फायदा मिलेगा
खड़गे ने कहा कि हमारा यह घोषणापत्र देश के राजनीतिक इतिहास में ‘न्याय का दस्तावेज’ के रूप में याद किया जाएगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा यात्रा के दौरान पांच स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिसदारी न्याय की घोषणा की गई थी। हमने हर जगह इन्हीं न्याय की बात कही थी। इन 5 न्याय के अंदर 25 गारंटियां शामिल हैं, जिससे हर वर्ग को फायदा मिलेगा।
कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक-सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी
कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक-सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक-सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। कांग्रेस शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू कराएगी। कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटाएगी। कांग्रेस अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरेगी।
न्यूनतम 1,000 रुपए मिलेगी पेंशन
वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान महज 200-500 रुपए प्रति महीने है। कांग्रेस पेंशन की इस राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति माह करेगी।
घोषणापत्र में महिलाओं को 1 लाख सालाना और 30 लाख नौकरियों की बात
कांग्रेस के न्याय पत्र में कहा गया है कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो खाली पड़े 30 लाख पदों की भर्ती की जाएगी। गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। जाति जनगणना होगी, एमएसपी पर कानून बनेगा। घोषणापत्र में मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और पीएमएलए कानून में बदलाव का ऐलान किया गया है। साथ ही सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की भी बात कही गई है।
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