सीएम नीतीश बोले- कोरोना फॉर्मेट में कॉलम जोड़ें, शादी दहेजमुक्त, बाल विवाह रहित और नशामुक्त होगी, तभी मिलेगी अनुमति

* दहेजमुक्त शादी में शामिल होने को लोग हो संकल्पित, बाल विवाह पर रोक के लिए आशा, आंगनबाड़ी और चौकीदारों का दें प्रशिक्षण
* मुख्यमंत्री ने पूर्वी एवं पश्चिम चंपारण जिले के समाज सुधार अभियान की बैठक कर समीक्षा की

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय, पूर्वी चंपारण मोतिहारी के डॉ. राधाकृष्णन भवन में बुधवार को समाज सुधार अभियान की समीक्षात्मक बैठक की गई। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन के माध्यम से पश्चिम चंपारण (बेतिया), पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) और पुलिस जिला बगहा में अभियान की दिशा में की गई कार्रवाई के संबंध में अद्यतन स्थिति रखी गई।
शराब का विनष्टिकरण का कार्य अतिशीघ्र करें
समाज सुधार अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि पुलिस तथा मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग द्वारा जब्त की गई शराब का विनष्टिकरण का कार्य अतिशीघ्र करें ताकि उसका कोई दुरुपयोग नहीं कर सके। शराब पीने वाले और शराब का व्यापार करने वालों पर विशेष निगरानी रखें। शराब का व्यापार करने वालों को पकड़े जाने पर अविलंब जेल भेजकर सख्त कानूनी कार्रवाई करें। लोगों के बीच अधिक से अधिक जागरुकता लाने की आवश्यकता है। कम उम्र में बच्चियों की शादी करने वालों पर नजर रखें और इसके लिए आशा, आंगनबाड़ी और चौकीदारों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करें, ताकि लड़कियों के साथ अन्याय न हो। पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है, उसमें जो ट्रेनिंग दी जाएगी उस प्रशिक्षण में भी इसको शामिल करने की जरुरत है।

पंचायती राज और नगर निकाय से जुड़े लोगों को भी जिम्मेवारी सौंपें
उन्होंने कहा कि पंचायती राज और नगर निकाय से जुड़े लोगों को भी यह जिम्मेवारी सौंपें ताकि बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों पर रोक लगायी जा सके। उन्होंने कहा कि सही मायने में यदि लोग दहेजमुक्त शादी में शामिल होने के लिए संकल्पित हो जाएंगे, तो इसका समाज में काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा और यह कुप्रथा समाप्त हो जाएगी। कोरोना को देखते हुए शादी समारोह की अनुमति लेने के लिए जो फॉर्मेट तय किया गया है उसमें यह भी कॉलम जोड़ा जाए कि यह शादी दहेजमुक्त, बाल विवाह रहित और नशामुक्त आयोजन होगी, तभी अनुमति दें।
मामलों का निष्पादन ससमय हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि एससी-एसटी कानून के तहत दर्ज होने वाले मामलों का निष्पादन ससमय किया जाए। पुलिस के काम को दो हिस्सों अनुसंधान एवं लॉ एंड आॅर्डर के रुप में बांटा गया है ताकि मामले लंबित न रहें, इस पर भी ध्यान देने की जरुरत है। पंचायत के हर वार्ड में हर घर नल का जल ठीक ढंग से पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाय। यदि जनप्रतिनिधि विकास कार्यों से जुड़े अपने अनुभवों को साझा करेंगे एवं इलाके की समस्याओं से संबंधित विभागों को अवगत कराएंगे तो इससे लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा।
विधायकों की समस्याओं का शीघ्रताशीघ्र करें निष्पादन
मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसे समाज सुधार की दिशा में जो अभियान चला है, उसका विशेष रुप से ख्याल रखें। शराबबंदी से संबंधित जो भी लंबित मामले हैं उसका शीघ्र निपटारा करें। जीविका समूह निरंतर महिलाओं के बीच जागरुकता अभियान चलाते रहे। वहीं समीक्षा बैठक में पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण जिले के विधायक एवं विधान पार्षदों ने अपने-अपने इलाके की समस्याएं रखीं, जिसका शीघ्रताशीघ्र निष्पादन करने का मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया। बैठक की समाप्ति के पश्चात पूर्वी चंपारण जिले के जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को प्रतीक चिन्ह भेंटकर उनका अभिनंदन किया।
ये रहे मौजूद
समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सह पूर्वी चंपारण जिले के प्रभारी मंत्री सुनील कुमार, पथ निर्माण मंत्री एवं पश्चिम चंपारण जिले के प्रभारी मंत्री नितीन नवीन, पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद, गन्ना उद्योग एवं विधि मंत्री प्रमोद कुमार, पश्चिम एवं पूर्वी चम्पारण जिले के विधायक एवं विधान पार्षद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, डीजीपी एसके सिंघल सहित संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, प्रमंडलीय आयुक्त तिरहुत मिहिर कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पश्चिम चम्पारण एवं पूर्वी चम्पारण के डीएम तथा एसपी एवं बगहा के एसपी उपस्थित थे।
विस्तृत जानकारी से मुख्यमंत्री को कराया गया अवगत
इसके पहले प्रेजेंटेशन के जरिये मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत वाहनों की नीलामी, उत्पाद एवं पुलिस के अधीन जब्त शराब का विनष्टीकरण, उत्पाद वादों की अद्यतन स्थिति आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित प्रतिवेदन में बाल विवाह की स्थिति, दहेज प्रथा की स्थिति, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज कांडों की विवरणी, जन जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, अन्य हितधारकों का उन्मुखीकरण, गृह विभाग से संबंधित प्रतिवेदन के अंतर्गत भूमि विवाद का समाधान, 1 जनवरी से 30 नवंबर 2021 तक लंबित पुलिस वादों का विवरण, सतत जीविकोपार्जन योजना से संबंधित प्रतिवेदन, हर घर नल का जल योजना की स्थिति, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का प्रगति प्रतिवेदन, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान-2 के तहत निर्मित शौचालय संबंधित प्रतिवेदन, खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति का प्रतिवेदन, 2021 में बाढ़ के दौरान की गई कार्रवाई, कृषि इनपुट अनुदान से संबंधित स्थिति, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना का प्रतिवेदन आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया।