ई-गवर्नेस को बढ़ावा देने के लिए बिहार को मिला स्कोच गवर्नेस गोल्ड अवार्ड

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परिकल्पना एवं मार्गदर्शन में लोक सेवाओं की प्रदायगी में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा जन भागीदारी के उद्देश्य से बिहार में ई-गवर्नेस को बढ़ावा दिया गया है, जिससे आम लोगों को काफी सुविधा मिली है। सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाओं को पूरे तौर पर आनलाइन किया गया है। इन सेवाओं की प्रदायगी में उच्चतर तकनीक के उपयोग से अब प्रमाण पत्र की सेवाओं को पाने के आनलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 90% से अधिक हो गई है।
बिहार ई-लोक सेवा के रूप में अपनाए गए इस नवाचार की अनूठी विशेषताओं और सफलताओं को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करते हुए बीते 13 नवंबर को वर्चुअल रूप से आयोजित 75वें स्कोच समिट में बिहार को गवर्नेस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को यह पुरस्कार दिया गया है। स्कोच अवार्ड गुड गवर्नेस और सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है।
इस पुरस्कार के प्राप्त होने पर सुधार मिशन के निदेशक और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लोक सेवाओं की प्रदायगी को और जन सुलभ बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने इसके लिए सुधार मिशन की अपर मिशन निदेशक डॉ. प्रतिमा और पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि यह पुरस्कार लोक सेवाओं की आॅनलाइन प्रदायगी में जुड़े सभी अधिकारियों और आईटी सपोर्ट स्टाफ की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता का परिणाम है और इससे आगे और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी।
बता दें बिहार सरकार द्वारा नागरिकों को नियत समयसीमा में लोक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त, 2011 से संपूर्ण राज्य में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था।