लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को हर हाल में पहुंचे: तारकिशोर

* उपमुख्यमंत्री में मसौढ़ी अनुमंडल अंतर्गत विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा की
* पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करें, शहरी निकायों में आरटीपीएस काउंटर की व्यवस्था हो

पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री-सह-प्रभारी मंत्री, पटना जिला तारकिशोर प्रसाद ने मंगलवार को मसौढ़ी अनुमंडल के अंतर्गत विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु अधिकारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करें और बिहार सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वांछित लाभार्थियों को हर हाल में पहुंचे।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील रखें। पंचायत सरकार भवन स्थित कार्यालय में प्रत्येक शुक्रवार को अनिवार्य रूप से पंचायत स्तरीय कर्मी बैठें, ताकि स्थानीय आम जनमानस को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से मिल सके। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों को सरकार की योजनाओं की समुचित जानकारी हेतु उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि योजना कब तक शत-प्रतिशत लाभ धरातल पर पहुंच सके।
मसौढ़ी नगर निकाय की समीक्षा के क्रम में उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक नगर निकायों में आरटीपीएस काउंटर अनिवार्य रूप से संचालित किया जाए तथा नाला को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मसौढ़ी नगर परिषद क्षेत्र में बस स्टैंड के लिए भूमि चिन्हित कर अविलंब प्रस्ताव भेजें, ताकि इसके निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रखंड एवं शहरी निकायों ने लाभार्थियों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची प्रकाशित की जाए। साथ ही, उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि मसौढ़ी अनुमंडल के अंतर्गत जितने भी भूमिहीन विद्यालय हैं, उसके लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उसकी सूची संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी मुख्यालय को संयुक्त प्रतिवेदन भेजें। उन्होंने कहा कि सरकार की अधिकांश कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आॅनलाइन, डीबीटी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके लिए लाभार्थियों की सुविधा हेतु वसुधा केंद्रों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही परिमार्जन ऐप पर उपलब्धि को शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराया जाए।
बैठक के दौरान पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव, विधान पार्षद नीरज कुमार, विधायक गोपाल रविदास, डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह, विकास आयुक्त ऋची पांडे, सहायक समाहर्ता, मसौढ़ी के अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी, धनरूआ, पुनपुन और मसौढ़ी के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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