देश में अब बैंक केवाईसी करना होगा आसान, आरबीआई लाएगा नया नियम, 2026 से लागू
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। यह बदलाव बैंक खाता धारकों के लिए केवाईसी यानी ‘नो योर कस्टमर’ प्रक्रिया को सरल बनाने से जुड़ा है। अब तक जिन लोगों को बैंक शाखाओं तक पहुंचने में कठिनाई होती थी, उनके लिए यह नया नियम राहत की खबर है। नया नियम 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू किया जाएगा।
अब बिजनेस करस्पोंडेंट के जरिए होगा केवाईसी अपडेट
आरबीआई के अनुसार, अब बैंक ग्राहक अपने नजदीकी बिजनेस करस्पोंडेंट की मदद से केवाईसी अपडेट करा सकेंगे। ये करस्पोंडेंट स्थानीय किराना दुकानदार, डाकिए या स्वयं सहायता समूहों से जुड़े लोग हो सकते हैं, जिन्हें बैंक की ओर से अधिकृत किया गया हो। ग्राहक को बैंक शाखा तक physically जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि करस्पोंडेंट ग्राहक की पहचान और दस्तावेज डिजिटल माध्यम से बैंक तक पहुंचा देंगे।
केवाईसी अपडेट के लिए मिलेगी समय पर सूचना
आरबीआई ने यह भी निर्देश दिया है कि बैंक अब ग्राहकों को केवाईसी अपडेट की समय सीमा के बारे में कम से कम तीन बार जानकारी देंगे। इनमें से एक बार उन्हें लिखित पत्र भी भेजा जाएगा ताकि सूचना का अभाव न रहे। यदि ग्राहक फिर भी समय पर केवाईसी अपडेट नहीं करा पाते हैं, तो बैंक आखिरी तारीख के बाद भी तीन बार उन्हें याद दिलाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी का भी बैंक खाता केवल जानकारी के अभाव में निष्क्रिय न हो।
सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को होगा सीधा फायदा
इस नियम से सबसे अधिक लाभ उन लोगों को मिलेगा जो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आते हैं और जिनके खातों में केवाईसी अपडेट न होने के कारण पैसे अटक जाते थे। अक्सर देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्ग, महिलाएं या अशिक्षित लोग बैंक तक नहीं पहुंच पाते, जिससे उनका भुगतान रुक जाता है। अब वे नजदीकी भरोसेमंद व्यक्ति के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
डिजिटल सुविधा का होगा ज्यादा इस्तेमाल
आरबीआई का यह निर्णय डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाता है। अब डिजिटल मोड के जरिए दस्तावेजों की प्रमाणिकता सुनिश्चित की जाएगी और ग्राहकों को परेशानी भी कम होगी। इस पहल से बैंकिंग सेवाओं की पहुंच दूरदराज और कम सुविधा वाले क्षेत्रों तक बढ़ेगी। आरबीआई का यह कदम बैंकिंग को अधिक समावेशी और सरल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव है। इससे खासकर वे लोग लाभान्वित होंगे जो अब तक सुविधाओं से वंचित थे। आने वाले समय में इस पहल के लागू होने से लाखों ग्राहकों को न सिर्फ सुविधा मिलेगी, बल्कि सरकारी लाभ भी समय पर मिल पाएंगे।
