राज्य के सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक उत्पादों पर लगा बैन, 1 जुलाई से आम लोगों पर नियम होगा प्रभावी

पटना। देश और दुनिया में इस समय प्लास्टिक एक बड़ी समस्या बन चुकी है। यहां पदार्थ वातावरण में घटित ना होने के वर्तमान समय में यह पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। पूरी दुनिया में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने राज्य में प्लास्टिक के उपयोग पर पाबंदी लगाने का बड़ा निर्णय लिया हैं। जानकारी के मुताबिक आगामी 1 जुलाई से बिहार में प्लास्टिक उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की तैयारी है वहीं राज्य के सरकारी कार्यालयों में अब प्लास्टिक के उत्पादों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में बिहार के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने निर्देश जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने राज्य सरकार के सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके मद्देनजर भवन निर्माण विभाग ने भी मुख्य सचिव के आदेश के शत-प्रतिशत अनुपालन का निर्देश जारी कर दिया है।
मुख्य सचिव के निर्देश पर अन्य विभागों में इस पर पाबंदी की तैयारी शुरू हो गई है। इस तरह एक जुलाई से पहले से ही प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री की खरीद सरकार के सभी कार्यालयों में नहीं हो सकेगा। मुख्य सचिव के पत्र के अनुसार अब किसी भी सरकारी कार्यालय की बैठकों में प्लास्टिक के बोतलों वाले पानी का उपयोग नहीं हो सकेगा। इसके लिए शीशा या अन्य धातु से बने ग्लास रखने के लिए कहा गया है। कर्मचारियों और आगंतुकों को शुद्ध पानी मिले इसके लिए कार्यालयों में वाटर प्यूरिफायर लगाने को भी कहा गया है। इसके अलावा बैठकों में एल फोल्डर के नाम से जाने जाने वाले प्लास्टिक के बैग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसकी जगह कागज के बने फोल्डर का प्रयोग करना है। अगर बैग जरूरी है तो जूट या कपड़े के बैग का इस्तेमाल होगा।
गुलदस्ते में प्लास्टिक का नही होगा उपयोग
जानकारी के अनुसार, मुख्य सचिव ने कहा है कि प्लास्टिक या थर्मोकोल से बने एकल उपयोग वाले पात्रों का उपयोग भी वर्जित होगा। गुलदस्ते के स्थान पर केवल फूल देकर स्वागत करने की परंपरा को सरकारी कार्यालयों में बढ़ावा दिया जाएगा। गुलदस्ता देने की इच्छा हो तो यह ध्यान रखना होगा कि उसमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं हो। इसी के साथ मुख्य सचिव ने साफ कहा है कि सभी कार्यालय में कूड़े के निपटारे के पहले उन्हें अलग करने की व्यवस्था होनी चाहिए। रिसाइकिल किये जाने वाले कूड़ों को अलग पात्र में रखना होगा।