बिहार में होमगार्ड जवानों को भी मिलेगा बीमा योजना का लाभ, बिहार पुलिस के तर्ज पर सुविधा, गृहमंत्री ने दी जानकारी

पटना। बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में होमगार्ड जवानों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि जोखिम भरी ड्यूटी करने वाले होमगार्ड जवानों को भी पुलिस कर्मियों की तरह सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब राज्य सरकार ने इस दिशा में एक अहम कदम बढ़ाने के संकेत दिए हैं। बिहार सरकार जल्द ही होमगार्ड जवानों को भी बीमा योजना का लाभ देने की तैयारी कर रही है, जिससे उन्हें और उनके परिवारों को बड़ा सहारा मिल सकेगा।
सरकार की मंशा और सोच
उपमुख्यमंत्री सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि होमगार्ड जवान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। वे चुनाव ड्यूटी, भीड़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और अन्य संवेदनशील परिस्थितियों में अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि अगर ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार की अनहोनी होती है, तो उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिले। सरकार की सोच यही है कि किसी भी सुरक्षा कर्मी का परिवार कठिन समय में खुद को असहाय न महसूस करे।
पुलिस मुख्यालय में हुई घोषणा
यह जानकारी पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दी गई। इस अवसर पर गृहमंत्री ने सेवा के दौरान शहीद हुए 36 पुलिसकर्मियों के परिजनों को बीमा मद से लगभग 25 करोड़ रुपये के चेक भी वितरित किए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस और होमगार्ड, दोनों ही राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं। सरकार इनके कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
प्रस्तावित बीमा योजना का स्वरूप
अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित योजना के तहत होमगार्ड जवानों को भी पुलिस की तरह बीमा कवर देने की तैयारी है। इसमें ड्यूटी के दौरान मृत्यु, गंभीर दुर्घटना या स्थायी अपंगता की स्थिति में परिजनों को एकमुश्त आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान होगा। हालांकि अभी बीमा राशि और शर्तों को लेकर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि इसे पुलिस के बीमा कवर के समकक्ष ही रखा जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि होमगार्ड जवानों को किसी तरह की कमी या असमानता का अनुभव न हो।
होमगार्ड जवानों की भूमिका और जिम्मेदारियां
बिहार में बड़ी संख्या में होमगार्ड जवान तैनात हैं, जो नियमित ड्यूटी के साथ-साथ विशेष परिस्थितियों में भी अहम जिम्मेदारियां निभाते हैं। चुनाव के दौरान बूथ सुरक्षा, त्योहारों और बड़े आयोजनों में भीड़ नियंत्रण, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में राहत और बचाव कार्य, तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में वे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कई बार इन्हें जोखिम भरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, बावजूद इसके अब तक उन्हें पुलिस जैसी व्यापक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था।
लंबे समय से उठ रही मांग
होमगार्ड जवानों और उनके संगठनों की ओर से लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि उन्हें भी बीमा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में शामिल किया जाए। उनका कहना था कि ड्यूटी के दौरान खतरे दोनों को समान रूप से झेलने पड़ते हैं, फिर सुविधाओं में अंतर क्यों होना चाहिए। सरकार का यह प्रस्ताव इसी मांग की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है, जिससे होमगार्ड जवानों में संतोष और भरोसा पैदा होगा।
मनोबल और कार्यक्षमता पर प्रभाव
सरकार का मानना है कि इस फैसले से होमगार्ड जवानों का मनोबल बढ़ेगा। जब किसी सुरक्षा कर्मी को यह भरोसा होता है कि सरकार उसके और उसके परिवार के साथ खड़ी है, तो वह निडर होकर और अधिक समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। सुरक्षा बलों का उच्च मनोबल सीधे तौर पर कानून-व्यवस्था और आपदा प्रबंधन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है, जिसका लाभ पूरे समाज को मिलता है।
योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया
फिलहाल गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय स्तर पर इस योजना के प्रारूप पर काम चल रहा है। बीमा कंपनियों से बातचीत, वित्तीय प्रावधानों की व्यवस्था और नियमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जल्द ही इस योजना की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी और इसे लागू कर दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि यह योजना व्यावहारिक, पारदर्शी और सभी होमगार्ड जवानों के लिए लाभकारी हो।
सामाजिक सुरक्षा की दिशा में अहम कदम
होमगार्ड जवानों को पुलिस की तर्ज पर बीमा कवर देने का प्रस्ताव राज्य में सुरक्षा बलों के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहल माना जा रहा है। इससे न केवल होमगार्ड जवानों को सम्मान और सुरक्षा का एहसास मिलेगा, बल्कि उनके परिवारों को भी भविष्य को लेकर भरोसा और स्थिरता मिलेगी। यह कदम यह संदेश भी देता है कि राज्य सरकार अपने सुरक्षा कर्मियों के योगदान को समझती है और उनके हितों की रक्षा के लिए गंभीर है। बिहार सरकार की यह पहल होमगार्ड जवानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। अगर यह योजना जल्द लागू होती है, तो यह न सिर्फ उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा का आधार बनेगी, बल्कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त करने में भी मददगार साबित होगी।