बिजली कंपनियां औसत बिल के नाम पर भेज रही भारी भरकम बिल, ‘आप’ ने पुन: भेजा स्मरण पत्र

पटना। आम आदमी पार्टी (आप) बिहार ने प्रदेश के बिजली विभाग द्वारा लॉकडाउन के दौरान बिजली बिलों के द्वारा व्यापारियों, कारोबारियों और छोटे-बड़े उद्योगपतियों की की जा रही अंधी लूट का सख्त नोटिस लेते हुए इन उपभोक्ताओं को लगाए जा रहे फिक्सड चार्जेज एवं बिजली बिल माफ करने की मांग की है। इसके साथ ही नीतीश सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इन उद्यमियों को राहत देने की बजाए अपने बेदलील फैसलों के साथ बिजली के बिलों के द्वारा कथित लूट जारी रखी, तो आम आदमी पार्टी सरकार के विरुद्ध राज्य स्तरीय संघर्ष के लिए मजबूर होगा।
प्रदेश प्रवक्ता बबलू कुमार प्रकाश ने बताया कि पार्टी के प्रदेश सचिव श्रीवत्स पुरुषोत्तम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं एवं छोटे-बड़े संस्थानों का फिक्सड चार्जेज सहित बिजली बिल माफ करने की मांग की थी। लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। आज पुन: स्मरण पत्र भेजा जा रहा है। बबलू ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण व्यापार-कारोबार में आई रुकावट के मद्देनजर जहां दुनिया भर की सरकारें अलग-अलग राहतें और रियायतें देकर कारोबार बचाने की कोशिशें कर रही है, वहीं बिहार सरकार कोरोना की आड़ में राज्य के घरेलू और व्यापारिक उपभोक्ताओं को लूटने पर तुली हुई है। औसत बिजली बिल के नाम पर घरेलू उपभोक्ताओं को 3 महीने का विद्युत खपत के हिसाब से अनाप-शनाप बिल भेजा जा रहा है। बबलू ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बिजली वितरण कंपनियों को बेलआउट पैकेज मिला है, जिसका सीधा लाभ बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए और तीन महीने का बिजली बिल माफ होनी चाहिए।