सदन में बोले सम्राट चौधरी, कहा- मेरा नाम बुलडोजर बाबा नहीं, बिहार में बुलडोजर नहीं बल्कि सुशासन की सरकार

पटना। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन का माहौल तब गर्म हो गया जब राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को ‘बुलडोजर बाबा’ कहकर संबोधित किया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर विपक्ष की इस टिप्पणी पर सम्राट चौधरी ने दो टूक जवाब देते हुए स्पष्ट कहा कि बिहार में न तो कोई बुलडोजर राजनीति है और न ही उन्हें किसी ऐसे नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि यहां केवल सुशासन है और यही नीतीश कुमार की सरकार की पहचान है।
बुलडोजर नहीं, सुशासन की सरकार—सम्राट चौधरी का रुख
राजद की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि वे इस तरह के नामकरण को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। उनका कहना था कि बिहार में जो भी कार्रवाई हो रही है वह पूरी तरह से न्यायालय के आदेश के तहत की जा रही है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने का अभियान जिलों में न्यायालय के निर्देश के आधार पर चल रहा है और इसका उद्देश्य केवल कानून का पालन सुनिश्चित करना है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अदालत ने जिला प्रशासन को कार्रवाई का आदेश दिया है और माफिया चाहे बालू से जुड़े हों, भूमि से या शराब से, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
गरीबों की झोपड़ियों पर बुलडोजर का आरोप
राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने सदन में आरोप लगाया कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के नाम पर गरीबों की झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं और इसी कारण पत्रकार डिप्टी सीएम को ‘बुलडोजर बाबा’ कहने लगे हैं। इस पर जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि गरीबों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और केंद्र ने तो बिहार में ही 60 लाख गरीबों को पक्का मकान दिलाने का काम किया है। ऐसे में सरकार पर गरीबों का घर तोड़ने का आरोप निराधार है।
भ्रष्टाचार पर सरकार का सख्त रुख
सम्राट चौधरी ने सदन में स्पष्ट संदेश दिया कि राज्य में भ्रष्टाचार और अवैध धन उगाही के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने जनता से पैसा लिया या गैरकानूनी उगाही की, तो उसे तुरंत निलंबित किया जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। गृह मंत्री ने लोगों से अपील की कि यदि वे किसी सरकारी अधिकारी को अवैध वसूली करते देखें, तो इसकी सूचना तुरंत सरकार को दें। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर काम कर रही है और ऐसे मामलों में कोई ढील नहीं दी जाएगी।
मनोहर जी के अनुभव का लाभ मिलेगा: गृह मंत्री
सम्राट चौधरी ने अपने बयान में यह भी कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था बनाए रखने में एक बड़ी भूमिका प्रशासनिक अधिकारियों की होती है। उन्होंने उल्लेख किया कि मनोहर जी पहले राज्य में डीआईजी के रूप में काम कर चुके हैं और पुलिस व्यवस्था का लंबा अनुभव रखते हैं। ऐसे में उनके सुझाव और अनुभव राज्य प्रशासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया कि प्रशासन के हर स्तर पर निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा ताकि हर अधिकारी की कार्यशैली पर नजर रखी जा सके और किसी भी तरह की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई हो सके।
जनता के प्रति संवेदनशीलता की अपील
सम्राट चौधरी ने अधिकारियों से अपील की कि वे जनता के प्रति संवेदनशील रहें और किसी भी शिकायत को नजरअंदाज न करें। उन्होंने कहा कि जनता के साथ दुर्व्यवहार या सेवा में लापरवाही किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गृहमंत्री ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य जनता को न्याय देना और सुशासन को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि पद का दुरुपयोग कर अवैध लाभ लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर नागरिक को न्याय और सेवाएं बिना किसी बाधा के मिलें।
भ्रष्टाचार समाप्त करना सरकार की प्राथमिकता
सम्राट चौधरी ने कहा कि भ्रष्टाचार न केवल जनता का विश्वास तोड़ता है, बल्कि राज्य के विकास को भी प्रभावित करता है। इसलिए सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। लगातार मॉनिटरिंग, कड़े प्रशासनिक निर्णय और जनता की भागीदारी इस अभियान को सफल बनाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का उद्देश्य है कि राज्य प्रशासन पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बने। इससे जनता में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा और विकास योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सकेगा। सदन में हुई नोकझोंक के बाद सम्राट चौधरी का यह बयान साफ है कि वे बुलडोजर राजनीति के आरोपों को अस्वीकार करते हैं और सुशासन को ही अपनी पहचान बताते हैं। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार और अवैध उगाही के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी। जनता और अधिकारियों दोनों के लिए दिए गए उनके संदेश से स्पष्ट होता है कि बिहार सरकार प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता को लेकर गंभीर है। जनता की उम्मीद है कि इस सख्ती से राज्य में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा और सुशासन की दिशा में राज्य और तेजी से आगे बढ़ेगा।