राजस्व विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, प्रतिदिन तैयार होगी प्रगति रिपोर्ट: विजय सिन्हा

पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री तथा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विभाग के उच्चस्तरीय अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि आने वाले दिनों में राजस्व विभाग में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाने की घोषणा की।
विभागीय कार्यों की समीक्षा और रिपोर्टिंग व्यवस्था
बैठक में दाखिल–खारिज, परिमार्जन प्लस, शिकायत प्रबंधन प्रणाली, भूमि सर्वेक्षण और भू-लगान भुगतान जैसी मुख्य प्रक्रियाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि दाखिल–खारिज मामलों की तिथिवार प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार की जाए। यह रिपोर्ट अंचलाधिकारी से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त स्तर तक की स्थिति स्पष्ट करे, जिससे पता चल सके कि समयसीमा में कितना कार्य पूरा हुआ है। उनका मानना है कि इस रिपोर्टिंग प्रणाली से विभाग में जवाबदेही बढ़ेगी तथा लंबित मामलों का निपटान तेज़ी से हो सकेगा।
अधिकारियों की ग्रेडिंग प्रणाली
विजय सिन्हा ने बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि जल्द ही विभाग के सभी स्तरों पर अधिकारियों की ग्रेडिंग की जाएगी। यह ग्रेडिंग उनके कामकाज, समयबद्धता, पारदर्शिता और जनता को दी जा रही सेवाओं के आधार पर तैयार होगी। इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक जिम्मेदार बनाना और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है। जो अधिकारी समय पर कार्य नहीं करेंगे, उनकी ग्रेडिंग प्रभावित होगी और उन पर कार्रवाई की जा सकती है।
भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई
उपमुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विभाग में भ्रष्ट कर्मचारियों के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पाई जाती है, तो न केवल उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, बल्कि उनकी संपत्ति की जांच भी की जाएगी। सिन्हा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस दिशा में पूरी गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित करें।
सीसीटीवी निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने के कदम
अंचल कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उपमुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने सभी अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया, ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों की गतिविधियों की निगरानी की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक कार्यालय में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के नाम, पदनाम और उनके संपर्क नंबर सहित सूचना पट अवश्य लगाया जाए। उनका मानना है कि इससे जनता को सही जानकारी मिलेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
केंद्रीय कमांड कंट्रोल सिस्टम और उड़नदस्ता
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए मुख्यालय में एक केंद्रीय कमांड और कंट्रोल सिस्टम स्थापित किया जाए। इससे विभागीय अधिकारियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा सकेगी। इसके अलावा, उन्होंने मुख्यालय स्तर पर एक उड़नदस्ता टीम गठित करने के निर्देश दिए, जो अचानक अंचल कार्यालयों का निरीक्षण करेगी। इस कदम का उद्देश्य भ्रष्टाचार और लापरवाही पर अंकुश लगाना है।
भूमि सर्वेक्षण और जनसुनवाई पर जोर
भूमि सर्वेक्षण कार्यों में गति लाने के लिए उपमुख्यमंत्री ने फील्ड में जाकर जनता की शिकायतें सुनने पर जोर दिया। उन्होंने घोषणा की कि वे 15 दिसंबर से जिलों का दौरा शुरू करेंगे और राजस्व कार्यों की समीक्षा करेंगे। उनकी यात्रा की शुरुआत लखीसराय जिले से होगी। उनका मानना है कि अधिकारियों की सीधी मौजूदगी से समस्याओं के समाधान में तेजी आएगी।
सरल भाषा का उपयोग और जनता से संवाद
विजय सिन्हा ने विभागीय दस्तावेजों और प्रक्रियाओं में सरल और जन–सुलभ भाषा के प्रयोग पर भी जोर दिया। उनका कहना है कि जब विभागीय शब्दावली आमजन के लिए समझने योग्य होगी, तभी वे विभाग पर भरोसा कर सकेंगे। इससे शिकायतों में कमी आने के साथ–साथ विभाग की छवि भी बेहतर होगी। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा की गई इस समीक्षा बैठक ने राजस्व विभाग में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक नया संदेश दिया है। भ्रष्टाचार समाप्त करने, तकनीक आधारित निगरानी बढ़ाने और जनसुलभ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में ये कदम बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन निर्देशों के लागू होने से विभागीय कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा रही है।