सहकारिता विभाग में जल्द होगी 1089 पदों पर बहाली, सूचना आयोग को भेजी गई अधियाचना

पटना। बिहार में नई एनडीए सरकार बनने के बाद से ही विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सभी विभाग अपनी रिक्तियों का विवरण जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। इसी क्रम में सहकारिता विभाग में 1089 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी हो चुकी है। इन सभी पदों की अधियाचना संबंधित आयोगों को भेज दी गई है।
समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला
सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने शनिवार को विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग में खाली पड़े पदों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने निर्देश दिया कि रिक्त पदों को भरने में किसी भी प्रकार की देरी न हो और प्रक्रिया को पारदर्शी तथा समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। बैठक में यह बताया गया कि सहकारिता विभाग में कुल 1089 पद वर्षों से खाली पड़े हैं, जिनके भरने से विभागीय कार्यों में तेजी आएगी और योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सुधार होगा।
लोक सेवा आयोग को भेजी गई अधियाचना
सहकारिता विभाग में जिन पदों पर बहाली होनी है, उनमें कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। बिहार लोक सेवा आयोग को जो अधियाचना भेजी गई है, उनमें प्रमुख रूप से निम्न पद शामिल हैं:
31 सहायक निबंधक
4 जिला अंकेक्षण पदाधिकारी
502 सहकारिता प्रसार पदाधिकारी
इन पदों की बहाली से जिलों और प्रखंडों में सहकारिता कार्यों पर बेहतर निगरानी और संचालन सुनिश्चित हो सकेगा। सहायक निबंधक और अंकेक्षण पदाधिकारी जैसे पद विभागीय पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
कर्मचारी चयन आयोग को भेजे गए अन्य पद
इसके अलावा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भी कई पदों की अधियाचना भेजी गई है। इनमें निम्न पद शामिल हैं:
198 अंकेक्षक
7 आशुलिपिक
257 निम्नवर्गीय लिपिक
90 कार्यालय परिचारी
ये सभी पद विभाग में दैनिक कार्यों और फील्ड वर्क को बेहतर बनाने में अहम योगदान करेंगे। निम्नवर्गीय लिपिक और कार्यालय परिचारी जैसे पद विभाग के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। वहीं अंकेक्षक की नियुक्ति से सहकारी समितियों और संबंधित संस्थानों के वित्तीय विवरणों की जांच और सत्यापन में तेजी आएगी।
नई सरकार का रोजगार पर फोकस
एनडीए सरकार ने अपने शुरुआती दिनों से ही राज्य में रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभागों से स्पष्ट रूप से कहा है कि रिक्तियों के विवरण को अंतिम रूप देकर जल्द से जल्द अधियाचना भेजी जाए। सरकार का कहना है कि रोजगार उपलब्ध कराना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और विभागों में चल रही रिक्तियों से सरकार के कामकाज पर असर पड़ सकता है। सहकारिता विभाग में रिक्तियों के भरे जाने से न केवल युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा, बल्कि सहकारी संस्थाओं और समितियों के कामकाज में भी काफी सुधार होगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा क्योंकि सहकारिता विभाग राज्य में डेयरी, कृषि, सामाजिक उद्यम और वित्तीय सेवाओं से जुड़े कई कार्यक्रमों का संचालन करता है।
भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर
समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि सभी नियुक्तियाँ पारदर्शी तरीके से की जाएँ। चयन प्रक्रिया में मेरिट और योग्यता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या पक्षपात बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग जल्द ही उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएगा। आयोगों द्वारा अधियाचना प्राप्त होते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा।
युवा वर्ग में उत्साह
सहकारिता विभाग में 1089 पदों पर बहाली की खबर सामने आने के बाद युवाओं में उत्साह का माहौल है। बिहार में सरकारी नौकरियों के अवसर बढ़ने से लाखों बेरोजगार युवाओं को नई उम्मीद मिली है। खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए यह राहत की खबर है जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे। छात्र संगठनों ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार को रोजगार बढ़ाने के लिए इसी तरह अन्य विभागों में भी रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए। सहकारिता विभाग में 1089 पदों पर बहाली का निर्णय सरकार की रोजगार बढ़ाने की मंशा को दर्शाता है। यह कदम न केवल युवाओं को अवसर देगा बल्कि विभागीय कार्यों में भी गति लाएगा। आयोगों को अधियाचना भेजे जाने के बाद अब उम्मीद है कि जल्द ही बहाली का विज्ञापन जारी होगा और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह निर्णय बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।