कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर लगी मुहर : IGIMS मे मरीज को मुफ्त मिलेगी दवा, 28 जिलों में बनेंगे नए यातायात थाने, बहाल होंगे 4215 नये पद
- अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को उद्योग के लिए मिलेगा 5 लाख का अनुदान
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राजधानी पटना के मुख्य सचिवालय हाल में सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। आमतौर पर कैबिनेट की बैठक प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को आयोजित की जाती है लेकिन इस बार कैबिनेट की बैठक सोमवार को आयोजित की गई थी। वही इस संबंध में पूर्व में मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार से बाहर जाना है इस कारण आज के जनता दरबार को स्थगित करके हम लोगों ने कैबिनेट की बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। हालांकि, इस कैबिनेट बैठक के बुलाने से पूर्व यह कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में दशहरा से पहले बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए बिहार सरकार ने सोमवार को कैबिनेट बैठक बुलाई है और इस कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है। हालांकि, नीतीश कैबिनेट बैठक की समाप्ति के बाद कुल 9 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। लेकिन इस बैठक में शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने जैसे किसी भी प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया। बता दें कि, सोमवार को आयोजित की गई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले युवाओं को बड़ी सौगात दी है।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत हुई, रोजगार के लिए 5 लाख तक का मिलेगा अनुदान
कैबिनेट बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए गृह विभाग के अपन मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए सीएम अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत युवाओं को परियोजना लागत की अधिक से अधिक 10 लाख रुपए ऋण उपलब्ध कराई जाएगी। कुल राशि का 50 फीसदी यानी 5 लाख रुपए लोन उपलब्ध कराई जायेगी। 50 फीसदी यानी सरकार इश योजना के तहत अल्पसंख्यकों को 5 लाख रुपए अनुदान देगी।
आईजीआईएमएस मे मरीज को मुफ्त में मिलेगी दवा, चिकित्सा परामर्श और बेड की सुविधा
सोमवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार ने राजधानी पटना के एक बड़े अस्पताल आईजीआईएमएस से जुड़े एक बड़े प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार की घोषणा के बाद अब राजधानी पटना के आइजीआइएमएस मे उपचार के लिए आने वाले मरीजों को दवा एवं चिकित्सीय सुविधा निशुल्क मिलेगी। बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के माध्यम से दवा एवं सामग्रियों की आपूर्ति की जायेगी। संस्थान में पूर्व से लागू पंजीकरण शुल्क एवं प्राइवेट वार्ड, डीलक्स वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए बेड चार्ज एवं अन्य शुल्कों को छोड़कर लागू करने की स्वीकृति दी गई है।
बिहार के 28 जिलों में बनेंगे नए यातायात थाने, 4215 पदों के सृजन को मिली स्वीकृति
बता दे की सोमवार को आयोजित की गई CM नीतीश की स्पेशल कैबिनेट बैठक में राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। जिसके बाद अब बिहार के 28 जिलों में ट्रैफिक थाना की स्थापना को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। 28 ट्रैफिक थानों के लिए कुल 4 हजार 215 पद का सृजन किया गया है। कैबिनेट ने पद सृजन पर अपनी मुहर लगा दी है। बता दें कि राज्य के 12 जिलों में पहले से ट्रैफिक थाने हैं। सरकार के इस फैसले के बाद राज्यभर के सभी जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने की संभावना है। इस संबंध में गृह विभाग के मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि इस संबंध में सरकार की ओर से अधिसूचना जल्द जारी कर दी जाएगी और पदों पर बहाली के लिए प्रतियोगी परीक्षा का कैलेंडर भी जल्द से जल्द जारी किया जाएगा।
छपरा नगर निगम के लिए 134 करोड रुपए की राशि जारी
सीएम नीतीश की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में छपरा नगर निगम को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी। जानकारी के मुताबिक, छपरा नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी के लिए 134 करोड़ 97 लाख 8900 रू की स्वीकृति दी गई है और बुडको को काम करने वाली एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
गांधी मैदान के पास बनेगा पटना मेट्रो का रेल स्टेशन
बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भी कैबिनेट की बैठक में बड़े प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है की गांधी मैदान स्थित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की भूमि पर गांधी मैदान मेट्रो रेल स्टेशन का निर्माण होगा। इसके लिए 48 लाख 78000 के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन के लिए नगर विकास विभाग को हस्तांतरित किया गया है।
नालंदा के अंचल अधिकारी सेवा से बर्खास्त
सोमवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए बिहार के नालंदा जिले के तत्कालीन कानूनगो को बंदोबस्त कार्यालय नालंदा के मो. शाहिद खान को सेवा से बर्खास्त किया गया है। नालंदा के कतरी सराय अंचल के अंचलाधिकारी अश्विनी कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की स्वीकृति दी गई है।मेसर्स ड्यूराटेक सीमेंट इंडिया लिमिटेड को समस्तीपुर में उद्योग लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई है।
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