टीआरई-4 के तहत प्रदेश में 78 हजार से अधिक शिक्षकों की होगी बहाली, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान
पटना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और युवाओं को रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने टीआरई-4 (शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया) के तहत लगभग 78 हजार शिक्षकों की बहाली का ऐलान किया है। इस संबंध में राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को जदयू कार्यालय में आयोजित जनता दरबार के दौरान जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बहाली प्रक्रिया की जानकारी शीघ्र ही बीपीएससी (बिहार लोक सेवा आयोग) को भेजी जाएगी, ताकि परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सके। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य में लगभग 78,000 स्कूल हैं, और प्रत्येक स्कूल में शिक्षकों की वास्तविक आवश्यकता का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके आधार पर ही रिक्तियों की अंतिम संख्या तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर स्कूल में विषयवार और स्तरानुसार शिक्षक उपलब्ध हों, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताते हुए कहा कि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है, जिससे अब टीआरई-4 परीक्षा में 85 से 86 प्रतिशत अभ्यर्थी बिहार के ही होंगे। लंबे समय से युवाओं द्वारा इस नीति की मांग की जा रही थी, जिसे अब सरकार ने मान लिया है। मंत्री ने कहा कि यह फैसला राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगा और शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करेगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार ने मिड-डे मील योजना से जुड़ी लगभग 2.18 लाख रसोइया बहनों के मानदेय में 1650 रुपये से बढ़ाकर 3300 रुपये प्रति माह की वृद्धि की है। साथ ही, फिजिकल इंस्ट्रक्टर शिक्षकों के मानदेय को भी 8000 रुपये से बढ़ाकर 16000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। यह फैसला इन कर्मियों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी डोमिसाइल नीति का समर्थन करते हुए इसे राज्य के युवाओं के हित में लिया गया निर्णय बताया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि “विपक्ष के पास कोई नीति या विजन नहीं है, सिर्फ बयानबाजी करते हैं।” उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले दो दशकों में बिहार ने तेजी से विकास किया है। श्रवण कुमार ने तेज प्रताप यादव द्वारा बनाए गए नए राजनीतिक गठबंधन को लेकर तंज कसा और कहा कि यह केवल “टाइम पास” की राजनीति है। उन्होंने दिल्ली में चल रही इंडिया गठबंधन की बैठक पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि “चाहे वे दिल्ली में बैठक करें या विदेश में, इससे बिहार की जनता पर कोई असर नहीं होने वाला है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षक बहाली, डोमिसाइल नीति और मानदेय वृद्धि जैसे फैसले न केवल शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे, बल्कि बेरोजगारी की समस्या को भी काफी हद तक कम करेंगे। साथ ही यह राजनीतिक दृष्टि से भी सत्तारूढ़ दल के लिए आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
