नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक में बिजली सब्सिडी के लिए 6043 करोड़ रुपए मंजूर, अनुमंडलों में वृद्धाश्रम खुलेंगे

पटना। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली उपभोग के विरुद्ध में दी जाने वाली सब्सिडी में इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा 6043 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य के सभी जिला मुख्यालय व अनुमंडलों में वृद्धाश्रम खोलने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को सरकार मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत प्रति यूनिट बिजली खपत के लिए सब्सिडी देती है। मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रति माह 503.58 करोड़ के हिसाब से पूरे वर्ष के लिए 6043 करोड़ रुपए स्वीकृत किये हैं। वहीं मंत्रिमंडल का फैसला है कि राज्य के उपेक्षित वृद्धजनों को आवास की सुविधा देने के इरादे से सरकार ने सभी जिला में 50-50 बेड की दो यूनिट व अनुमंडलों में 50 बेड की एक यूनिट कुल 139 यूनिट स्थापित करने की मंजूरी दी है।
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग के तहत विभिन्न अस्पतालों, कार्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों की गैर उपयोगी मशीनों, पुरानी एम्बुलेंस को रद्दी घोषित करने के लिए समिति गठित करते हुए नीलामी प्रक्रिया मेटल स्क्रैप कारपोरेशन के माध्यम से ईं-आॅक्सन द्वारा करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।