सदन में मंत्री का जवाब : संविदा कर्मियों को स्थाई नहीं करेगी सरकार

पटना। बिहार सरकार ने संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्थाई नहीं करने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी विधानसभा में सरकार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री ने दी। मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। इससे विभाग के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को झटका लगा है।
राजस्व विभाग में लंबे समय से संविदा पर काम करने वाले कर्मियों की सेवा को स्थाई करने को लेकर सवाल पूछा गया था। विधानसभा में मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि सरकार संविदा कर्मियों की सेवा को स्थाई नहीं करने वाली है। मंत्री ने कहा कि अमीनों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है और इसमें संविदा कर्मियों को वेटेज दिया जा रहा है। संविदा कर्मियों की स्थाई नियुक्ति को लेकर विभागीय मंत्री सवालों के जवाब दे रहे थे। रामसूरत राय ने कहा कि अमीनों की बहाली प्रक्रिया में संविदा पर काम करने वाले कर्मियों को पांच साल तक की सेवा पर वेटेज दिया जा रहा है। हालांकि उनकी सेवा को नियमित करने का कोई विचार नहीं है। मंत्री के जवाब पर विपक्षी विधायकों ने मांग रखी की 10 साल तक सेवा करने वाले संविदा कर्मियों को वेटेज दिया जाए। वहीं सरकार की तरफ से इस पर कहा गया कि पांच साल से ज्यादा वेटेज नियमित बहाली प्रक्रिया में नहीं दिया जा सकता।

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