विप में मंत्री बोले, मुखिया जी को मानदेय नहीं मिला तो डीडीसी साहब को आर्थिक दंड लगेगा, पटना जू और पुनाईचक के पास बनेगा अंडरपास
पटना। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का सोमवार को 16वां दिन था। विधान परिषद में त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के मानदेय का मामला उठा। जनप्रतिनिधियों को सिर्फ 3 साल का मानदेय मिला है, डेढ़ साल के कार्यकाल का मानदेय बकाया है। वहीं, एमएलसी दिलीप जायसवाल ने कहा कि पूर्णिया, अररिया और किशनगंज के 29 प्रखंडों के पंचायती राज प्रतिनिधियों को अब तक पैसा नहीं मिला है, डीडीसी के स्तर से राशि निकल चुकी है। लेकिन बीडीओ ने अब तक मानदेय जनप्रतिनिधियों के खाते में नहीं डाला है। इसका जवाब देते हुए पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुखिया जी को मानदेय नहीं मिला तो डीडीसी साहब को आर्थिक दंड लगेगा, इसके अलावा विभागीय कार्रवाई भी होगी। सरकार मानदेय देने की प्रक्रिया में सुधार करने जा रही है और अब विभाग ही पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को मानदेय उनके खाते में देगा। अभी राशि पहले डीडीसी को जाती है। इसके बाद प्रखंड लेवल पर जाती है और जनप्रतिनिधियों को उनके खाते में भुगतान किया जाता है।
राजद एमएलसी और भाजपा एमएलसी के बीच नोकझोंक
वहीं तालाब अतिक्रमण को लेकर राजद के एमएलसी सुनील सिंह और भाजपा के एमएलसी नवल किशोर यादव के बीच नोकझोंक हुई। सदन में जवाब देते हुए पशु एवं मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में 96 हजार तालाब है। हमारे विभाग के 30 हजार 600 तलाब हैं। इसमें से 8 हजार तालाब अतिक्रमित था। 531 तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। जल्द ही बाकी तालाबों को भी अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 4 हजार तालाबों की बंदोबस्ती अभी तक नहीं हुई है। विपक्ष ने सवाल किया कि कौन-कौन से तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, जवाब में सहनी ने कहा कि मल्लाह का बेटा हूं। दोपहर 2 बजे तक सूची आपके पास रहेगी।
पटना जू और पुनाईचक के पास बनेगा अंडरपास
पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने विधान परिषद में बताया कि सड़कों पर वाहनों के आवागमन को देखते हुए पटना जू और पुनाईचक के पास पैदल यात्रियों के लिए अंडरपास बनेगा। ताकि आम राहगीरों को सड़क के इस पार से उस पार जाने के लिए खतरा नहीं मोल लेना पड़े।
