पटना में रिंग रोड : अब 14 किमी जमीन अधिग्रहण के लिए केंद्र देगा इतना करोड़
पटना। पटना रिंग रोड को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे आउटर रिंग रोड रामनगर-कच्ची दरगाह सेक्शन के 14 किमी हिस्से के लिए अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जमीन अधिग्रहण मद में खर्च होने वाली राशि भी उपलब्ध कराएगा। 14 किमी हिस्से की सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाना है। इस पर आठ सौ करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है।
तय प्रावधान के तहत पटना रिंग रोड के जमीन अधिग्रहण मद की राशि राज्य सरकार को खर्च करनी थी। वहीं पथ निर्माण विभाग का कहना था कि यह प्रोजेक्ट भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इसलिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को ही इसके लिए जमीन अधिग्रहण की राशि देनी चाहिए। आखिरकार कई स्तर पर हुई चर्चा के बाद इस पर सहमति बन गयी कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ही 14 किमी लंबे इस स्ट्रेच के लिए जमीन अधिग्रहण की राशि भी उपलब्ध कराएगा। जमीन अधिग्रहण से जुड़ा यह पेच सुलझ जाने के बाद अब रिंग रोड के हिस्से का काम भी आगे बढ़ेगा। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी प्रक्रिया में है।
बताते चलें कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत वर्तमान में औरंगाबाद-दरभंगा सड़क एक बड़े व महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के रूप में है। इस प्रोजेक्ट के लिए गया, जहानाबाद, नालंदा, समस्तीपुर, वैशाली व दरभंगा में जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसका निर्माण चार पैकेज में किया जाना है। प्रोजेक्ट के एलायनमेंट पर भी सहमति है। इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के संबंध में बताया गया कि गया, जहानाबाद व नालंदा में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ की गयी है। वहीं समस्तीपुर, वैशाली व दरभंगा में अभी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो पायी है।
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