पीएम सूर्य योजना के तहत देश एक करोड़ परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली

  • मोदी कैबिनेट से योजना को मिली मंजरी: प्रति ग्राहक पर होगी 12.96 रुपए की बचत, 78 हजार मिलेगी अधिकतम सब्सिडी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 75,021 करोड़ रुपये के खर्च कर एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाने के लिए पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी, 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी है। ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपन्न हुई है। इस दौरान ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ को आज मंजूरी दे दी गई है, इस योजना के तहत एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। कैबिनेट ने 75,021 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एक करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी, 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2025 तक सभी केंद्र सरकार की इमारतों पर प्राथमिकता के आधार पर रूफटॉप सोलर लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ”कैबिनेट ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर खरीफ सीजन 2024 (1 अप्रैल, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों और एनबीएस योजना के तहत 3 नए उर्वरक ग्रेड को शामिल करने को मंजूरी दी। सरकार एनबीएस आधारित पोषक तत्वों पर 24,420 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। इस महीने 1 फरवरी को देश का अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रूफटॉप सोलर स्कीम’ या ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ का ऐलान किया था। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च भी कर दिया है।
रूफटॉप सोलर लगवाने को मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली
इसमें लाभार्थियों को 300 यूनिट फ्री बिजली तो मिलती ही है और इसके साथ ही सब्सिडी का लाभ भी मिलता है। हालांकि, इसके लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरों में पावर सप्लाई और अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए घरों में सोलर पैनल लगाए जाते हैं। सरकार के मुताबिक, मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य एक करोड़ घरों को रोशन करना है और इसके तहत हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। इस योजना में घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं और इस पर आने वाली लागत के बोझ को कम करने के मद्देनजर सरकार इस स्कीम में आवेदन करने वाले लोंगों के खाते में सब्सिडी भी भेजती है, जो कि मीटर क्षमता के हिसाब से तय की गई है। 300 यूनिट फ्री बिजली देने वाली इस सरकारी स्कीम में सरकार सौर पैनल स्थापित करने के लिए जो सब्सिडी देती है, उसके अनुसार अगर आप अपने घर में 2 किलोवाट का रूफटॉप सोलर लगवाना चाहते हैं, तो वेबसाइट पर मौजूद कैलकुलेटर के हिसाब से इसके लिए कुल प्रोजेक्ट कोस्ट 47000 रुपये होगा। लेकिन इसपर सरकार की ओर से 18000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। इस तरह से ग्राहक को रूफटॉप सोलर लगवाने के लिए 29000 रुपये का भुगतान करना होगा।
प्रति ग्राहक पर होगी 12.96 रुपए की बचत, 78 हजार मिलेगी अधिकतम सब्सिडी
नियम के मुताबिक इसके लिए 130 वर्ग फीट की जगह होनी चाहिए। 47000 रुपये की लागत से तैयार सोलर प्लांट से हर रोज 4.32 किलोवाट/दिन बिजली पैदा होगी, जो सालाना 1576 किलोवाट/वर्ष बैठती है। इससे ग्राहक को रोजाना 12.96 रुपये की बचत होगी, और सालभर 4730 रुपये की बचत होगी। अगर आपका रूफटॉप एरिया 700 स्कॉयर फीट है, तो फिर 3 किलोवाट के पैनल के लिए आपको आवेदन करना होगा और इस क्षमता का मीटर और सोलर पैनल लगवाने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपये होगा। वहीं सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी की राशि बढ़कर 36,000 रुपये हो जाएगी। यानी आपको इसके लिए जेब से सिर्फ 50,000 रुपये खर्च करने होंगे। इससे ज्यादा क्षमता के मीटर पर अधिकतम सब्सिडी की रकम 78,000 रुपये तक है।
सब्सिडी पाने के लिए ये काम जरूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दिए गए इस तोहफे से जहां लाभार्थियों के घर रोशन होंगे, तो वहीं सरकार का होने वाला खर्च लगभग 75000 करोड़ रुपये होगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को भारत का निवासी होने चाहिए। इसके साथ ही खुद के आवास वाले गरीब और मध्यम आय वाले परिवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी पाने के लिए आपको एक जरूरी काम करना होगा। नेट मीटर इंस्टॉरल होने के बाद डीआईएसकॉम की तरफ से जांच के बाद पोर्टल से आपके लिए कमीशनिंग सर्टिफिकेट जारी कर दी जाएगी, जिसका मतलब होगा कि अब आप इस योजना के तहत अप्ला ई कर चुके हैं। लेकिन सब्सिडी लेने के लिए आपको एक डॉक्यूामेंट अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट के जारी होने के बाद पोर्टल पर बैंक अकाउंट डिटेल और कैंसिल चेक सब्मिट करना होगा। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में सब्सिडी भेजी जाएगी।

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