प्रदेश में अब सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ, अधिसूचना जारी, 3 लाख टीचर्स को मिलेगा लाभ

पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य सरकार ने शिक्षकों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग ने यह घोषणा की है कि अब सक्षमता परीक्षा पास करने वाले सभी शिक्षकों को योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण और वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। सरकार का यह कदम जहां लाखों शिक्षकों की आर्थिक स्थिति सुधारने वाला है, वहीं इसे चुनावी रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को मिलेगा लाभ
शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं, उन्हें अब उनके विद्यालय में योगदान की तिथि से ही वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों को पहले यह लाभ नहीं मिला था, उन्हें अक्टूबर 2025 के वेतन के साथ बकाया भुगतान भी कर दिया जाएगा। इस फैसले से लगभग तीन लाख शिक्षकों को प्रतिमाह चार से पांच हजार रुपये तक की अतिरिक्त राशि मिलने की संभावना है।
शिक्षकों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत
राज्य सरकार के इस निर्णय से शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देने के बाद यह दूसरा बड़ा फायदा है। वेतन वृद्धि से न केवल उनकी आमदनी बढ़ेगी, बल्कि जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम शिक्षकों को उनके परिश्रम का उचित सम्मान देने की दिशा में उठाया गया है।
सक्षमता परीक्षा और वेतन संरक्षण का प्रावधान
बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया था। अब तक लगभग तीन लाख शिक्षक सक्षमता प्रथम और द्वितीय परीक्षा में सफल हुए हैं। तृतीय, चतुर्थ और पंचम परीक्षा में सफल शिक्षकों को भी यह लाभ मिलेगा। विभाग का आदेश है कि जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक या प्रधान शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं, उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
प्रधान शिक्षकों को भी मिलेगा फायदा
हाल ही में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 28,750 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। शिक्षा विभाग के नए आदेश के बाद इन प्रधान शिक्षकों को भी उनकी योगदान तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। इससे उनके वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। इस तरह यह निर्णय न केवल सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों बल्कि प्रधान शिक्षकों के लिए भी राहत लेकर आया है।
चुनावी माहौल में रणनीतिक कदम
बिहार में नवंबर 2025 तक विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में यह फैसला पूरी तरह चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। शिक्षकों का वर्ग बिहार की राजनीति में हमेशा से प्रभावशाली रहा है। राज्य में करीब 3 लाख शिक्षक और उनके परिवारों को मिलाकर लाखों वोटर इस फैसले से सीधे प्रभावित होंगे। ऐसे में यह कदम सरकार के लिए राजनीतिक दृष्टि से भी फायदेमंद साबित हो सकता है।
विपक्ष के लिए नई चुनौती
शिक्षकों के हित में उठाए गए इस कदम से विपक्ष के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। विपक्षी दलों को अब शिक्षकों के बीच अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए नई रणनीति बनानी होगी। वहीं, शिक्षकों में इस फैसले को लेकर खुशी की लहर है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार आगे भी उनके हितों में ऐसे निर्णय लेती रहेगी। बिहार सरकार का यह निर्णय शिक्षकों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करता है। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ न केवल आर्थिक राहत देगा, बल्कि उन्हें अपने पेशे में सम्मान और स्थायित्व का एहसास भी कराएगा। चुनावी माहौल में यह कदम सरकार की रणनीति का अहम हिस्सा बन गया है, जो आने वाले विधानसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इस फैसले से शिक्षकों और उनके परिवारों में प्रसन्नता की लहर है, और इसे एक सकारात्मक सामाजिक व आर्थिक पहल के रूप में देखा जा रहा है।