यूपी में दिव्यांग छात्राओं को स्टाइपेंड देगी योगी सरकार, 10 महीने तक मिलेगी 200 रुपए की राशि

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिव्यांग छात्राओं के लिए एक सराहनीय और संवेदनशील निर्णय लिया है। सरकार ने राज्य की 26,215 दिव्यांग छात्राओं को प्रतिमाह 200 रुपये की दर से अधिकतम 10 महीने तक स्टाइपेंड देने की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए कुल 5.24 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत व्यय की जाएगी।
शिक्षा में समान अवसर देने की कोशिश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमेशा से यह मानना रहा है कि प्रत्येक बालिका को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और विशेष रूप से दिव्यांग छात्राओं को गरिमामय जीवन जीने और आगे बढ़ने के लिए समान अवसर देना राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है। इस सोच के तहत इस योजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद तत्परता से लागू किया गया है।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की व्यवस्था
इस योजना को पूरी तरह डिजिटल प्रणाली के माध्यम से संचालित किया जाएगा। डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से छात्राओं के माता-पिता या अभिभावकों के बैंक खातों में सहायता राशि सीधे भेजी जाएगी। यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी स्तर पर बिचौलियों की भूमिका न हो और लाभार्थियों को पारदर्शी ढंग से सहायता प्राप्त हो सके।
पात्रता और चयन की प्रक्रिया
इस योजना का लाभ वे छात्राएं उठा सकेंगी जो परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ रही हैं। साथ ही उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है। अधिकतम 10 माह तक छात्राओं को हर महीने 200 रुपये की राशि मिलेगी।
तकनीकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से निगरानी
योजना की निगरानी और निष्पादन के लिए प्रेरणा, समर्थ और पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, प्रमाणिक और ट्रैक योग्य रहेगी। इससे लाभार्थियों की सही पहचान और धनराशि का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
जिलास्तर पर समिति का गठन
हर जिले में पात्रता की जांच और अंतिम सूची के सत्यापन के लिए एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करेंगे। समिति में वित्तीय और शैक्षणिक अधिकारी भी शामिल होंगे। यह समिति लाभार्थियों की सूची तैयार कर डिजिटल सत्यापन के बाद पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड करेगी।
राज्यमंत्री का बयान
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह स्टाइपेंड योजना दिव्यांग बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देगी। यह केवल एक आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि गरिमा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। योगी सरकार की यह पहल दिव्यांग छात्राओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करेगी। यह योजना न केवल उनकी शिक्षा को सुगम बनाएगी, बल्कि उन्हें समाज में आत्मविश्वास से जीने और अपने सपनों को साकार करने का अवसर भी प्रदान करेगी। सरकार की यह पहल शिक्षा और समावेशी विकास की दिशा में एक ठोस कदम है।

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