नीतीश कैबिनेट की मीटिंग में 18 एजेंडों पर लगी मुहर, एक लाख 78 हजार से अधिक शिक्षकों की बहाली का रास्ता हुआ साफ
पटना। मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। सरकार ने पशु एवं मत्स्य संसाधन, पंचायती राज, नगर विकास एवं आवास, परिवहन, वित्त, समाज कल्याण, सहकारिता, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, गृह और परिवहन विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दे दी है। इस दौरान शिक्षक बहाली के लिए एक लाख 78 हजार 26 पदों के सृजन की स्वीकृति मिल गई है। वहीं, बिहार राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा प्रदान करने के लिए अनापत्ति निर्गत करने की शक्ति शिक्षा विभाग बिहार पटना में निहित करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत वर्ग 1 से 5 तक के अध्यापन के लिए शिक्षा विभाग के नियंत्रण अधीन विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के 50487 पद एवं वर्ग छह से आठ तक के अध्यापन के लिए 1745 पद सृजित करने की स्वीकृति मिली है। वहीं, वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापन के लिए शिक्षा विभाग के नियंत्रण अधीन विद्यालय अध्यापक के 57618 पद एवं वर्ग 9 से 10 तक के अध्यापन के लिए शिक्षा विभाग के नियंत्रण अधीन विद्यालय अध्यापक के 33186 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है। कैबिनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2023 24 में राज्य सरकार द्वारा 44429।64 करोड़ रुपए बाजार ऋण सहित कुल 49365।69 करोड रुपए ऋण उगाही की स्वीकृति दी गई है। बिहार मानसिक स्वास्थ्य देखभाल नियमावली 2023 को भी रजामंदी मिली है। साथ ही 42 अरब 71 करोड़ 16 लाख की राशि से 2000 पंचायत सरकार भवन के निर्माण को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।
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