बिहार को लूटने वाला कानूनी शिकंजे से नहीं बचेगा, भ्रष्टाचारियों से कोई समझौता नहीं करेगी एनडीए सरकार : विजय सिन्हा

पटना। बिहार में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी से लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ की। इस पर बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी व्यक्ति कानूनी शिकंजे से नहीं बच सकेगा।
ईडी की कार्रवाई और विपक्ष की भूमिका
मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पटना स्थित अपने कार्यालय में राबड़ी देवी से लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ की। यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है और इसे लेकर बिहार की राजनीति में काफी हलचल है। विपक्षी दल इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं, जबकि एनडीए सरकार इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया गया जरूरी कदम मान रही है। विजय सिन्हा ने कहा कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाएं अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, उन्हें इन संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए और उनकी जांच में सहयोग देना चाहिए।
भ्रष्टाचार के खिलाफ एनडीए का सख्त संदेश
उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचारियों से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि बिहार को लूटने वाले नेता और अधिकारी किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिन लोगों ने जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विजय सिन्हा के अनुसार, सरकार भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर गंभीर है और इसमें कोई ढील नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीए की नीति साफ-सुथरी शासन व्यवस्था प्रदान करना है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी।
विपक्ष का पलटवार
हालांकि, विपक्षी दल इस जांच को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि यह कार्रवाई बदले की राजनीति का हिस्सा है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है ताकि विरोधी दलों को दबाया जा सके। राबड़ी देवी से हुई पूछताछ के बाद राजद नेताओं ने कहा कि जब-जब बिहार में महागठबंधन मजबूत होता है, तब-तब इस तरह की जांच शुरू कर दी जाती है। विपक्ष इसे राजनीतिक हथकंडा मान रहा है, जबकि सरकार इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया गया एक जरूरी कदम बता रही है।
कानूनी प्रक्रिया और संभावित परिणाम
इस मामले में जांच एजेंसियां अपनी कार्यवाही आगे बढ़ा रही हैं। यदि लैंड फॉर जॉब घोटाले में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है, तो संबंधित लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि यह मामला बड़े नेताओं से जुड़ा हुआ है। बिहार की राजनीति इस समय भ्रष्टाचार और जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर काफी गर्माई हुई है। विजय सिन्हा के बयान से स्पष्ट है कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में किसी को भी नहीं बख्शेगी। वहीं, विपक्ष इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बता रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस जांच का क्या नतीजा निकलता है और इससे बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ता है।