SC/ST विभाग की योजनाओं की समीक्षा : CM नीतीश ने कहा, एससी-एसटी के उत्थान को सरकार प्रयासरत, दिए कई निर्देश
पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरूवार को एक अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। विभाग के सचिव दिवेश सेहरा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभाग की विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने आवासीय विद्यालय छात्रावास योजना, छात्रवृत्ति एवं मेधावृत्ति योजना, थरुहट क्षेत्र विकास योजना, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री एससी-एसटी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
एससी-एसटी के उत्थान को सरकार लगातार प्रयासरत
बैठक के दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि सरकार में आने के बाद से हमलोगों ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलायी हैं। उनकी सुविधाओं एवं उत्थान के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एससी-एसटी वर्ग के लिए संचालित योजनाओं की अद्यतन स्थिति का आकलन करते रहें और उसके आधार पर और चीजों को बेहतर करें, ताकि उक्त वर्ग का समुचित विकास हो सके।
सामुदायिक भवनों की फंक्शनलिटी, मेंटेनेंस का आकलन करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि एससी-एसटी के सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ-साथ बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विकास को लेकर सामुदायिक भवन सह वर्क शेड का निर्माण कराया गया है। इसमें जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं। इन सभी सामुदायिक भवनों की फंक्शनलिटी, मेंटेनेंस को लेकर आकलन करें, ताकि इसको और उपयोगी एवं बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति एवं मेधावृत्ति योजनाओं का संचालन ठीक से करते रहें ताकि इसका लाभ छात्र-छात्राओं को मिलता रहे। थरुहट समाज हेतु चलायी गई विकासात्मक योजनाओं की अद्यतन स्थिति का आकलन करें और इस समाज के विकास के लिए सभी जरूरी कार्य करें।
पुराने व जर्जर छात्रावास को नए भवन के रुप में जल्द परिणत करें
सीएम नीतीश ने कहा कि पुराने व जर्जर छात्रावासों को नये भवन के रूप में परिणत किया जाना है, उनका निर्माण कार्य तेजी से पूरा करें। आवासीय विद्यालयों में आवासीत छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने हेतु ‘दीदी की रसोई’ के माध्यम से मेस संचालन का कार्य कराया जा सकता है। छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजना के तहत आवासित छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह 15 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न आपूर्ति की व्यवस्था जारी रहे, इसे सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति की 50 हजार से ज्यादा की आबादी वाले प्रखंडों में एससी-एसटी मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता, विद्यालय का मॉडल सहित अन्य जरुरी चीजों का आकलन करें।
ये रहे मौजूद
बैठक में एससी-एसटी मंत्री संतोष कुमार सुमन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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