राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ट्रांसफर-पोस्टिंग लिस्ट में फेरबदल संभव,विभाग में सस्पेंस कायम
पटना।राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में गत 27 से 30 जून तक हुए कुल 400 तबादले-पदस्थापन की संचिका पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव के द्वारा लगाई गई रोक के बाद विभाग में सस्पेंस का माहौल व्याप्त है।27 जून तथा 30 जून को निष्पादित हुए स्थापना संचिकाओं में जिन-जिन अधिकारी- पदाधिकारियों का नाम था।वे अभी असमंजस में है की आगे उनकी पोस्टिंग टिकेगी कि नहीं।गौरतलब है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जून के आखिरी 27 एवं 30 तारीख को निष्पादित हुई दो संचिकाओं,जिनमें में 255 अंचलाधिकारी समेत 78 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की तबादला-पदस्थापन की सूची शामिल थी,पर मुख्य सचिव ने गत 2 जुलाई को सीएम के निर्देश पर रोक लगा दिया है।रोक लगाने के संबंध में मुख्य सचिव के द्वारा बताया गया कि तबादला-पदस्थापन के संचिकाओं के निष्पादन में नियमों की अनदेखी की गई थी।बताया गया था कि प्रावधानों की अवहेलना करते हुए विभाग के द्वारा स्थापना संचिका का निष्पादन किया गया था।शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्थापना संचिकाओं को तलब किया है।वहीं इस मामले से जुड़े जानकार बताते हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में तबादला-पदस्थापन को लेकर वित्तीय अनाचार का पूरा खेल खेला गया था।जिसकी जानकारी मिलने पर सीएम ने विशेष प्रावधानों के तहत रोक लगा दी।राज्य के सियासी गलियारों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में तबादला पदस्थापन पर रोक के मामले की जमकर चर्चा जारी है।सियासी गलियारों में सीएम के द्वारा लगाई गई रोक को अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। लेकिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा गत 27 तथा 30 जून को निपटाए गए,संचिका जिसकी अधिसूचना संख्या 186(3),187(3) तथा 192(3), 193(3)
में जिन पदाधिकारियों का पदस्थापन का उल्लेख था,वे बुरी तरह से बेचैन हैं।कहा जा रहा है कि सीएम कार्यालय के द्वारा स्थापना सूची में फेरबदल भी संभव है। मुख्य सचिव कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार तबादला-पदस्थापन के सूची पर नियम सम्मत फेरबदल के लिए जांच जारी है।बहरहाल सबसे अधिक बेकरारी सूची में शामिल नामों के अतिरिक्त विभागीय मंत्री को भी है।सीएस कार्यालय के द्वारा लगाए गए स्थापना सूची पर रोक के उपरांत विभागीय मंत्री रामनारायण मंडल के इमेज भी ‘कठघरे’ में खड़ी हो गई है।
