इंडिया के अविश्वास प्रस्ताव पर आज प्रधानमंत्री लोकसभा में देंगे जवाब, विपक्ष पर करेंगे तीखा हमला

नई दिल्ली। संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज आखिरी दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। इंडियन नेशनल डिवेलपमेंटल इन्क्लुसिव अलायंस यानी इंडिया ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मणिपुर में जारी नस्ली हिंसा पर अविश्वास प्रस्ताव लाया था और इस पर मंगलवार से चर्चा जारी है। आज प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के साथ ही चर्चा खत्म हो जाएगी। पिछले दो दिनों में अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में तीखी बहस हुई है। विपक्ष ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया वह मणिपुर को बाँट रही है। दूसरी तरफ सरकार ने मणिपुर में जारी हिंसा में अपने रुख का बचाव किया है। राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर नहीं जाने पर सवाल उठाया। मंगलवार की शाम राहुल गांधी के आरोपों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। अमित शाह ने मोदी सरकार का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड पेश किया। अमित शाह ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में हिंसा खत्म करने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर पूरे देश को विश्वास है, भले विपक्ष को अविश्वास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को लोकसभा में मौजूद रहेंगे और अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। विपक्ष मॉनसून सत्र की शुरूआत से मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा था। लोकसभा में एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा के पास 331 सांसद हैं। केवल बीजेपी के ही लोकसभा में 303 सांसद हैं। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सांसद होने चाहिए। विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास कुल 144 सांसद हैं और अगर बीआरएस के नौ सांसद साथ आ जाते हैं तो यह संख्या 152 पहुँच जाएगी। इन दोनों खेमों के अलावा वाईएस जगनमोहन रेड्डी की वाइएसआरसीपी और नवीन पटनायक के बीजू जनता दल को मिला दें तो 70 सांसद होते हैं। बीजू जनता दल संसद में अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहा है। विपक्ष मणिपुर में जारी हिंसा पर बहस की मांग कर रहा था लेकिन बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर सहमत नहीं थी। ऐसे में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की राह चुनी।
अविश्वास प्रस्ताव की रणनीति
संसदीय लोकतंत्र में कोई सरकार तभी सत्ता में रह सकती है, जब उसके पास सीधे निर्वाचित सदन यानी लोकसभा में बहुमत हो। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के मुताबिक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। इस सामूहिक जिम्मेदारी को परखने के लिए लोकसभा में एक अलग नियम है, जिसे अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव ये परखता है कि क्या सरकार के पास समर्थन है। कोई भी लोकसभा सांसद जो 50 सांसदों का समर्थन हासिल कर सकता है, किसी भी समय सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है। जो सांसद इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं वो सरकार की कमियों को उजागर करते हैं। सरकार भी इन आरोपों पर अपना पक्ष सामने रखती है। इसके बाद प्रस्ताव पर वोटिंग की जाती है। अगर सरकार के खिलाफ बहुमत में वोट पड़ते हैं तो सरकार गिर जाती है। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सांसदों की जरूरत है। एनडीए के पास 331 सांसद हैं। अकेले बीजेपी के पास 303 सांसद हैं। इसका मतलब यह है कि भले ही सभी गैर-एनडीए दल एक साथ आ जाएं फिर भी बीजेपी के पास अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए पर्याप्त संख्या है। 26 पार्टियों के गठबंधन इंडिया के पास लोकसभा में 144 सांसद हैं, वहीं वो पार्टियां जो इंडिया या एनडीए दोनों का हिस्सा नहीं हैं जैसे बीजेडी, बीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस उनके पास 70 सासंद हैं।