नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला : 75 प्रतिशत आरक्षण लागू करने को मिली मंजूरी, 9 नवंबर को विधानसभा में लाया जाएगा बिल
पटना। बिहार के राजनितिक गलियारे से बड़ी खबर निकलकर आ रही है, जहां आरक्षण का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव पर नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। बता दे की सदन कारवाई के बाद सीएम नीतीश ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। बता दे की नीतीश कैबिनेट की बैठक में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। मिली जानकारी के अनुसार, नीतीश सरकार 9 नवंबर को बिहार विधानसभा में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के लिए बिल लाएगी। इस संबंध में मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान करते हुए आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव दिया, जिसका भाजपा ने भी समर्थन दिया।
आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने का संकेत
आज सदन में नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने का संकेत दिया और कहा कि आरक्षण का दायरा 65 फीसदी होना चाहिए। हालांकि, इसका भाजपा ने भी सपोर्ट किया। बताया जा रहा है कि नीतीश सरकार ने BC और EBC वर्ग के लिए ये प्रस्ताव पेश किया है। मालूम हो की विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 50 से 65 करने का प्रस्ताव रखा। वही EWS के 10 फीसदी को मिलाकर आरक्षण 75 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा गया है। CM नीतीश ने बताया कि सरकार आरक्षण का दायरा बढ़ाने जा रही है। इसमें 43 फीसदी OBC और EBC के लिए जबकि 10 फीसदी EWS के लिए आरक्षण होगा। वहीं SC को 20 फीसदी आरक्षण और ST को 2 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
