अब तक आनलाइन माध्यम से दाखिल खारिज हेतु 32,92,945 याचिकाएं दायर, 25,38,978 निष्पादित
पटना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीडिया के साथ संवाद में राजस्व एवं भूमि सुधार के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि राज्य के सभी 534 अंचलों में आनलाइन दाखिल खारिज की कार्रवाई चल रही है और लगभग 3.67 करोड़ जमाबंदियों में दर्ज विवरणी को डिजीटाइज्ड किया गया है ताकि रैयतों द्वारा आनलाइन माध्यम से लगान भुगतान सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। अब तक आनलाइन माध्यम से दाखिल खारिज हेतु 32,92,945 याचिकाएं दायर की गयीं जिनमें से 25,38,978 मामलों का निष्पादन कर दिया गया है, जो कुल निष्पादन का 77.10 प्रतिशत है। शेष याचिकाओं के निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है। राज्य के सभी अंचलों में आॅनलाइन माध्यम से लगान भुगतान सुविधा प्रारंभ कर दी गयी है और 1 अप्रैल से 27 जुलाई तक 6,92,914 रैयतों को लगान रसीद निर्गत किया गया है, जिससे 12,05,16,820 रुपए के राजस्व की वसूली की गयी है। आनलाइन प्रकाशित डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजियों में त्रुटियों के सुधार के लिए परिमार्जन पोर्टल विकसित किया गया है और अब तक 51,304 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 16,461 शिकायतों का निपटारा किया जा चूका है और शेष प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा आनलाइन एलपीसी प्राप्त करने की सुविधा भी शुरू की गयी है और इसके लिए अब तक 70,020 आवेदन प्राप्त हुए है, जिनमें से 60,560 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। अभियान बसेरा के अंतर्गत सर्वेक्षण के क्रम में 1,29,880 परिवारों को वासभूमि रहित पाया गया और अब तक वासभूमि रहित 92,498 परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी गयी है। शेष 37,391 परिवारों को चालू वित्तीय वर्ष में वासभूमि उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपरेशन भूमि दखल देहानी के अंतर्गत बंदोबस्त की गयी भूमि से बेदखली के कुल 1,29,118 मामलों को चिन्हित करते हुए कुल 96,780 परिवारों को आवंटित जमीन पर दखल-कब्जा दिलाया गया है और शेष परिवारों को दखल दिलाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।
