बिहार के 9 शहरों में शुरू हुई नई व्यवस्था, अब बस एक क्लिक से मिलेगी जमीन संबधी हर जानकारी
बिहार। बिहार में बहुत जल्द नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद राजधानी समेत बिहार के कई जिलों में रहने लायक जमीन खोजने के लिए अब आपको इधर से उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वही इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद आपको सारी जानकारी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएगी। बिहार सरकार बिहार के 9 जिलों में एडवांस सिस्टम शुरू करने जा रहा है। जिसके बाद आपके बस एक क्लिक करने पर आपको शहर के जीआईएस प्लान पर क्लिक करते ही चौड़ी और संकरी सड़कों से लेकर नदी, तालाब, ग्रीन जोन, औद्योगिक और आवासीय इलाकों की जानकारी मिल जाएगी।

जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के द्वारा बिहार के 9 शहरों में एडवांस तकनीक लाने का विचार किया जा रहा है। इसके लिए नगर विकास विभाग की ओर से जीआईएस आधारित प्लानिंग किया जाएगा। वही जानकारी के अनुसार यह तकनीक सबसे पहले बिहार के अररिया, फारबिसगंज, खगड़िया, लखीसराय, जमुई, भभुआ, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में प्रयोग के रूप में किया जाएगा। इसके लिए यहाँ अलग-अलग उपयोग वाली जमीन, जमीन का सही मूल्यांकन, यहां तक कि खास इलाके की खास ऊंचाई तक की स्थिति के बारे में भी आसानी से जानकारी ली जा सकती है। वही इस सिस्टम के लग जाने के बाद यहां के लोगों को यहां की सभी जानकारी मात्र एक क्लिक में उपलब्ध होगी।
जहां एक ओर यह सिस्टम एडवांस तकनीक पर आधारित होगा वही इस सिस्टम के बाद जीआईएस आधारित सिस्टम से मास्टर प्लान में पारदर्शिता आएगी। इसके साथ-साथ इस सिस्टम के कुछ और भी फायदे होंगे जो इस प्रकार से है।
इस तकनीक के बाद लोग जमीन खरीदने से पहले उसकी वस्तुस्थिति ऑनलाइन ही जान सकेंगे।
इसके साथ साथ सरकारी विभाग, निजी व्यक्ति और कंपनियां जमीन को लेकर जल्द फैसला लिया जा सकेगा।
जमीनी या अंडरग्राउंड सुविधाओं की जीआईएस मैपिंग से कोई भी विभाग काम करना चाहेगा तो प्लानिंग एरिया तय करने से पहले इन सभी स्थितियों को देख सकेगा।
नक्शा व ले-आउट तकनीकी रूप से परिपूर्ण होंगे।
क्षेत्रों का निर्धारण, प्रॉपर्टी की जानकारी, सड़कों और रास्तों की बारीकियां होने से भूल या गलती की आशंका कम होगी।
5 शहरों के बाद जल्द ही इन 20 शहरों में होगा इस्तेमाल
जानकारी के अनुसार इस एडवांस तकनीक में आगे के चरणों में बाकी शहरों का भी चयन किया जा सकता है। इसके लिए नगर विकास विभाग ने 20 शहरों को विस्तारित योजना के लिए चयन किया है। वही अभी फिलहाल इनमें से 9 शहरों को जीआईएस आधारित प्लानिंग के लिए चुना गया है।

