स्मार्ट प्रीपेड मीटर में 125 यूनिट तक नहीं करना होगा रिचार्ज, 100 यूनिट खर्च तक मिलेगा सरकारी अनुदान

पटना। बिहार सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बोझ से राहत देने के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अब राज्य के वे उपभोक्ता जिनकी मासिक बिजली खपत 125 यूनिट तक है, उन्हें बिजली उपयोग के लिए न तो कोई रिचार्ज करना पड़ेगा और न ही बिल चुकाना होगा। यह निर्णय खासतौर से स्मार्ट प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर लिया गया है।
स्मार्ट प्रीपेड मीटर वालों को नहीं करना होगा रिचार्ज
राज्य में जिन उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे हैं, और जो प्रतिमाह 125 यूनिट या उससे कम बिजली की खपत करते हैं, उन्हें अब बिजली रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है। कंपनी उनकी बिजली आपूर्ति नहीं रोकेगी और वे सामान्य रूप से बिजली का उपभोग कर सकेंगे। हालांकि, यदि किसी उपभोक्ता पर पहले से कोई बकाया है, तो उसे रिचार्ज जरूर कराना होगा ताकि बकाया राशि की समायोजन प्रक्रिया जारी रह सके।
पोस्टपेड उपभोक्ताओं को भी लाभ
पोस्टपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए भी यह राहतकारी निर्णय है। उन्हें अगले महीने के बिल में 125 यूनिट तक की खपत को घटाकर शून्य बिल दिया जाएगा। इस प्रकार उपभोक्ता को कोई भुगतान नहीं करना होगा। इस योजना का लाभ राज्य के कुल एक करोड़ 86 लाख 60 हजार उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनमें से लगभग एक करोड़ 68 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो हर महीने केवल 125 यूनिट या उससे कम बिजली खर्च करते हैं।
अनुदान की नई व्यवस्था
बिहार सरकार की इस योजना के तहत 125 यूनिट तक बिजली की पूरी राशि सरकार देगी यानी यह पूरी तरह मुफ्त होगी। इससे उन उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी जिन्हें पहले फिक्सड चार्ज भी देना पड़ता था। अब चूंकि कोई फिक्सड चार्ज नहीं वसूला जाएगा, ऐसे में इन उपभोक्ताओं को एक भी पैसा नहीं देना होगा।
125 यूनिट से अधिक खपत पर लागू होंगी पुरानी दरें
जिन उपभोक्ताओं की खपत 125 यूनिट से अधिक है, उन्हें पहले की तरह अनुदानित दरों पर बिजली मिलती रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 7.42 रुपए प्रति यूनिट की दर तय की गई है, जिसमें से 4.97 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान सरकार देती है। ऐसे में उपभोक्ता को केवल 2.15 रुपए प्रति यूनिट ही भुगतान करना होगा। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में पहले स्लैब (1 से 100 यूनिट) की दर 7.42 रुपए प्रति यूनिट है, जिसमें सरकार 3.30 रुपए अनुदान देती है और उपभोक्ता को 4.12 रुपए प्रति यूनिट देना पड़ता है।
दूसरे स्लैब की दरें और अनुदान
अब जबकि 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी गई है, तो 125 यूनिट से ऊपर की खपत के लिए उपभोक्ताओं को दूसरे स्लैब की दरों पर भुगतान करना होगा। यह दर 8.95 रुपए प्रति यूनिट है। इसमें सरकार 3.43 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान देगी, जिससे उपभोक्ता को 5.52 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिल देना होगा। बिहार सरकार का यह कदम एक सामाजिक और आर्थिक राहत के रूप में सामने आया है। इससे राज्य के करोड़ों घरेलू उपभोक्ताओं को आर्थिक सहायता मिलेगी और बिजली उपभोग को लेकर उनकी चिंताएं भी कम होंगी। खासकर गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं के लिए यह योजना काफी लाभकारी सिद्ध हो सकती है। साथ ही यह निर्णय बिजली बचत को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि सीमित खपत पर मिलने वाली मुफ्त बिजली उपभोक्ताओं को अनावश्यक खपत से रोक सकती है।