पटना में सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक आज, कई प्रस्ताव होंगे मंजूर, कई विभागों पर नजर

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आर्थिक विकास सहित विभिन्न विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि इस बैठक से कई ऐसे फैसले लिए जाएंगे, जिनका आम जनता के जीवन पर सीधे असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सभी मंत्री, विभागीय अधिकारी और वरिष्ठ पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे।
पिछले बैठक में लिए गए बड़े फैसले
पिछली कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने कुल 49 एजेंडों पर मंजूरी दी थी। इसमें चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं पर जोर दिया गया। खासतौर पर सरकारी विभागों में रोजगार से जुड़ी पहल को बढ़ावा देने के लिए 3200 नए पदों की मंजूरी दी गई, जिन पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके अलावा, राज्य के 30,000 होमगार्ड जवानों का डेली भत्ता पहले के 774 रुपए से बढ़ाकर 1121 रुपए कर दिया गया। पहले इन्हें महीने में 23,220 रुपए मिलते थे, जो अब बढ़कर 33,630 रुपए हो गया है। ग्राम कचहरी सचिवों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। पहले उन्हें 6000 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 9000 रुपए कर दिया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक कामकाज में सुधार की उम्मीद की जा रही है।
शिक्षा क्षेत्र में लिए गए फैसले
शिक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले 16 लाख छात्रों में OBC और EBC वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 231 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि मंजूर की गई। इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पढ़ाई में सहयोग मिलेगा। इसके अलावा, SC-ST वर्ग के छात्रों के लिए पहले से चल रही छात्रवृत्ति योजना को भी जारी रखा जाएगा ताकि सभी वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए समान अवसर मिल सकें।
महिलाओं के लिए विशेष योजना
महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की पहली किस्त दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और सितंबर से ही लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा, स्वरोजगार शुरू करने के छह महीने बाद जरूरत के आधार पर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
आगे की राह
बैठक में लिए जाने वाले ये निर्णय बिहार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं के लागू होने से आम लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। वहीं, सरकारी कर्मचारियों और ग्रामीण प्रशासन से जुड़े पदाधिकारियों के लिए भी यह राहत भरा कदम साबित होगा। चुनावी साल में इन फैसलों का बड़ा राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इससे राज्य की विकास यात्रा को नई दिशा मिलेगी और बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह बैठक बिहार की प्रगति की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।