‘जनता के दरबार में CM कार्यक्रम में नीतीश ने सुनी लोगों की समस्याएं, तत्कालीन उद्योग मंत्री और राजद नेता की मिलीभगत से बड़ा फर्जीवाड़ा, तुरंत जांच के आदेश

* फर्जी दस्तखत करके सब्सिडी की निकासी, उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर की गड़बड़ी
* 123 आवेदकों के मामलों की सुनवाई कर अधिकारियों को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को 4, देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 123 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनता दरबार कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज, ऊर्जा, पथ निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, कृषि, सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, जल संसाधन, उद्योग, नगर विकास एवं आवास, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, परिवहन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, लघु जल संसाधन, योजना एवं विकास, पर्यटन, भवन निर्माण, वाणिज्य कर, सूचना एवं जन-संपर्क तथा गन्ना (उद्योग) विभाग के मामलों पर सुनवाई हुयी।
दबंग मुखिया की करतूत की शिकायत
इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता के दरबार में हाजिर होकर लोगों की शिकायतें सुनीं। जनता दरबार में आये एक शख्स ने मुख्यमंत्री से दबंग मुखिया की करतूत की शिकायत करते हुए कहा कि मुखिया द्वारा सड़क का दो-तीन ईंच ढ़लाई हुआ है और उसके बारे में बोलने पर हमको केस में फंसाया गया है। नल-जल का काम पूरा नहीं हुआ, इसकी शिकायत पर वार्ड सदस्य एवं मुखिया के ससुर के द्वारा भी हमलोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। वर्ष 2016 से अब तक जितना काम मनरेगा का किया गया है, सभी काम जेसीबी से हुआ है। युवक की बात सुनकर मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
फर्जी दस्तखत करके सब्सिडी की निकासी
शेखपुरा के बरबीघा से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से कहा कि उद्योग विभाग में मेरी पत्नी के नाम पर फर्जी दस्तखत करके सब्सिडी की निकासी करा ली गई है। यह बड़ा घोटाला है और तत्कालीन उद्योग मंत्री और राजद नेता की मिलीभगत से बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। राजद नेता के बेटे के नाम पर कंपनी है, उसी ने घोटाला किया है। यह सुन मुख्यमंत्री ने तुरंत जांच के आदेश दिये।
मंत्री से हमने इस बात की शिकायत की तो…
वहीं पटना के एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से कहा कि उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है। फरियादी ने आगे बताते हुए कहा कि उस समय उद्योग विभाग के मंत्री से हमने इस बात की शिकायत की तो आरोपी ने मंत्री से मिलकर मामले को रफा-दफा करा दिया। यह शिकायत सुन मुख्यमंत्री ने तुरंत उद्योग विभाग को निर्देश दिया कि इस मामले की जांच कर त्वरित कार्रवाई करें।

जब सीएम भी चौंक गए
गोपालगंज के अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य योगेंद्र मिश्रा ने सीएम नीतीश से कहा कि मैं रिटायमेंट के बाद से जनसेवा करता आ रहा हूं। गांव की भौगोलिक परिस्थिति साफ बताती है कि उसे बिहार की बजाए यूपी का अंग होना चाहिए। आपसे आग्रह है कि मेरे गांव को उत्तर प्रदेश में शामिल करा दिया जाए। मुख्यमंत्री भी इस मांग को सुनकर चौंक गए और आवेदक को संबंधित विभाग के अधिकारी के पास भेज दिया।
पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला
मनेर, पटना के ओम प्रकाश ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने के संबंध में शिकायत की। पश्चिमी चंपारण के बगहा से आए आशुतोष मणि पाठक ने कहा कि बगहा-1 प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत मझौवां के अंतर्गत मेरे गांव के पास डेढ़ किमी लंबे चैनल (तिरहुत मेन कैनाल) के भर जाने से गांव में फसल बर्बाद हो जाता है और बाढ़ भी आ जाता है। वहीं नालंदा के हरनौत के धनंजय कुमार ने कल्याण बिगहा बहादुर पथ के अंतर्गत द्वारिका बिगहा महाने नदी पर पुल निर्माण के संबंध में अपनी मांग रखी। नालंदा के ही एंकगरसराय से आए राजीव कुमार ने गेहूं अधिप्राप्ति की राशि नहीं मिलने की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को इस पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
फर्जी लोगों के राशन कार्ड बनवाने की शिकायत
कोचस, रोहतास के अभिषेक कुमार ने राशन कार्ड बनवाने को लेकर धांधली होने की शिकायत के साथ-साथ रिश्वतखोरी कर फर्जी लोगों के राशन कार्ड बनवाए जाने की बात कही तो वहीं असरगंज, मुंगेर के विद्यानंद सिंह ने जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत अपने यहां तालाबों के जीर्णोद्धार के संबंध में शिकायत की।

न्याय मित्रों को दूसरी जगह नियोजित करने की कार्रवाई करें
चौसा ग्राम पंचायत में कार्यरत एक महिला न्याय मित्र ने मुख्यमंत्री से गुहार लगायी कि मेरे ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में तब्दील कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद ग्राम कचहरी खत्म होने से मैं न्याय मित्र के पद पर काम नहीं कर पा रही हूं। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने नए सिरे से नियोजन में एडजस्ट किए जाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि ऐसे ग्राम पंचायत से जो अब नगर पंचायत में तब्दील हो चुके हैं और जहां ग्राम कचहरी की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। उन जगहों पर काम करने वाले न्याय मित्रों को दूसरी जगह नियोजित करने की कार्रवाई करें।
साल भर बाद भी पैसे का भुगतान नहीं
शेखपुरा से आये एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से शिकायत किया कि पैक्स में धान बेचने के साल भर बाद भी पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को इस समस्या के समाधान करने का निर्देश दिया।
कार्यक्रम में रहे मौजूद
‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, शाहनवाज हुसैन, संजय कुमार झा, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, अमरेंद्र प्रताप सिंह, लेशी सिंह, रामप्रीत पासवान, सम्राट चौधरी, सुबाष सिंह, प्रमोद कुमार, नितिन नवीन, मुकेश सहनी, जयंत चौधरी, संतोष कुमार सुमन, शीला कुमारी, नीरज कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, डीजीपी एसके सिंघल, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, संबंधित विभागों के अन्य वरीय अधिकारी, पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह तथा एसएसपी उपेंद्र शर्मा उपस्थित थे।