29 जुलाई को मुख्यमंत्री ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्ताव पर लगेगी मंजूरी, चुनावी घोषणाओं पर नजर

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के बीच एक और अहम कैबिनेट बैठक बुलाई है। यह बैठक 29 जुलाई, मंगलवार की सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। माना जा रहा है कि यह बैठक राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। खासकर तब, जब राज्य में चुनावी माहौल तेजी से गर्म हो रहा है और सरकार अपनी चुनावी घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने में जुटी है। मुख्यमंत्री की ओर से हाल के दिनों में लिए गए कई बड़े फैसले इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सरकार विपक्ष को किसी भी प्रकार का चुनावी मुद्दा देने से बचना चाहती है। बीते 18 जुलाई को बुलाई गई कैबिनेट की पिछली बैठक में घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई थी। यह फैसला राज्य की जनता के लिए राहत भरा और चुनावी दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना गया। सूत्रों के अनुसार, आगामी कैबिनेट बैठक में कई और बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। यह बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है जब अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में नीतीश सरकार एक के बाद एक लोकलुभावन फैसले लेकर न केवल जनता को साधने की कोशिश कर रही है, बल्कि विपक्ष को भी चौंका रही है। नीतीश कुमार की सरकार पहले ही राज्य के एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की घोषणा कर चुकी है। इसके लिए भी विशेष कैबिनेट बैठक कर प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है। इसके अलावा हाल के दिनों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और ग्रामीण विकास से जुड़े कई क्षेत्रों में सरकार की ओर से तेज़ी से फैसले लिए गए हैं। इन सभी फैसलों का असर आगामी चुनावों में साफ तौर पर दिख सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू और भाजपा गठबंधन की सरकार चुनावी मोड में आ चुकी है। सरकार की कोशिश है कि चुनाव से पहले हर वर्ग को राहत दी जाए, जिससे सत्ता विरोधी लहर को कमजोर किया जा सके। खासकर युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीब तबके को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में सभी की निगाहें अब 29 जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक पर टिक गई हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में कौन-कौन से नए फैसले लेकर जनता को राहत देते हैं और आगामी चुनावों के लिए किस प्रकार की रणनीति तैयार करते हैं।