बिहार में पर्यटकों की सुविधा के लिए पटना में बनेंगे तीन शानदार फाइव स्टार होटल

• नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगी, पंचायती राज विभाग में 675 पदों के सृजन को मिली स्वीकृति

पटना। राजधानी पटना में मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह कि अब राजधानी पटना में भी तीन शानदार फाइव स्टार होटलों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए बिहार में पर्यटकों को आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर पांच सितारा होटल के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी गई है। यह फाइव स्टार होटल बांकीपुर बस डिपो, आर ब्लॉक स्थित सुल्तान पैलेस और इनकम टैक्स गोलंबर स्थित होटल पाटलिपुत्र की जमीन पर बनवाए जाएंगे। तीनों होटल 2026 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इस बारे में पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद का कहना है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गांधी मैदान स्थित बांकीपुर बस डिपो की 3।5 एकड़ जमीन पर 500 रूम का 22 मंजिला भवन बनवाया जाएगा। इनकम टैक्स गोलंबर स्थित होटल पाटलिपुत्र अशोक की जमीन पर 175 रूम और आर ब्लॉक स्थित वीरचंद पटेल पथ स्थित परिवहन विभाग की 4।8 एकड़ जमीन पर 400 कमरे का फाइव स्टार होटल बनाया जाएगा। इस बारे में विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल का कहना है कि मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि जगहों के फाइव स्टार होटल प्रबंधन को यहां होटल निर्माण करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इन तीनों होटल का संचालन 45 साल की लीज पर करवाया जाएगा। तीनों होटल में एक जैसी सुविधाएं रहेंगी।
दो महीने के भीतर होगा एजेंसी का चयन
इन तीनों होटल को बनवाने के लिए अगले दो महीने के भीतर ही एजेंसी का चयन कर लिया जाना है। बहुत जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बताया जाता है कि मुंबई के ताज होटल के प्रबंधन को पटना में फाइव स्टार होटन बनाने एवं इसके संचालन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। वैसे देश के बड़े शहरों के बड़े होटल प्रबंधन टेंडर डाल सकते हैं। प्रधान सचिव के अनुसार बांकीपुर बस डिपो और सुल्तान पैलेस में अभी परिवहन विभाग कार्यालय संचालित किया जा रहा है।
पंचायती राज विभाग में 675 पदों के सृजन को मिली स्वीकृति
नीतीश कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग में 675 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही बेरोजगारों, कृषकों, पशुपालकों के देशी गाय डेयरी चलाने के लिए सरकार ने अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसके लिए सैंतीस करोड़ पांच लाख रू की स्वीकृति दी गई है। पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक संवर्ग के पूर्व से सृजित पदों के अलावे 675 पद, जिसमें निम्न वर्गीय लिपिक 593, उच्च वर्गीय लिपिक 42, प्रधान लिपिक 31 एवं कार्यालय अधीक्षक के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।बिहार के 8 जिलों अररिया, अरवल, नवादा, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, कटिहार एवं सीतामढ़ी में 520 बेड के अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालय निर्माण के लिए 46 करोड़ 35 लाख 28,000 प्रति विद्यालय की दर से कुल 370 करोड़ 82 लाख 24 हजार रू की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
अध्यापक नियुक्ति के लिए बिहार का स्थाई निवासी होना अनिवार्य नहीं
बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। इस नियमावली के संशोधन के बाद विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए बिहार के स्थाई निवासी होने की अहर्ता अनिवार्य नहीं रहेगी। बिहार का स्थायी निवासी नहीं होने के बाद भी आप इसके लिए योग्य हैं। नौबतपुर से शहर रामपुर दुल्हन बाजार पथ के चौड़ीकरण के लिए 49 करोड़ 77 लाख 77000 की प्रथम किस्त की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। भूमि संरक्षण निदेशालय के अधीन पूर्व से स्वीकृत विभिन्न कोटि के 305 पदों में से 108 पदों को प्रत्यर्पित किया गया एवं 197 पदों को सम परिवर्तित किया गया। इसके बाद विभिन्न कोटि के कुल 151 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
निश्चय योजना-2 के तहत देशी गाय गोपालन योजना के तहत सैंतीस करोड़ पांच लाख पैंतालीस हजार की मिली स्वीकृति
मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत पालना घर के संचालन के लिए पूर्व से निर्धारित दर में बढ़ोतरी की गई है। अब 852868 की दर से पालना घर की स्थापना एवं संचालन किए जाने की स्वीकृति मिली है। मेसर्स बृजेंद्र कुमार बिल्डर्स बाढ़ मोकामा को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सात निश्चय योजना-2 के तहत देशी गाय गोपालन योजना के तहत सैंतीस करोड़ पांच लाख पैंतालीस हजार रू की स्वीकृति दी गई है। इस राशि से सभी वर्ग के पशुपालक, कृषक बोरजगार नौजवान युवक-युवती स्वरोजगार कर सकते हैं। इसके लिए सरकार 2,4,15 एवं 20 देशी गाय, साहिवाल,गीर, थारपारकर की डेयरी इकाई की स्थापना के लिए अनुदान देगी।