राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने लॉन्च किया ‘लैंड कन्वर्जन पोर्टल’, मंत्री आलोक बोले- डीजिटली होंगे जमीन संबंधी काम
पटना। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार विभिन्न प्रकार की योजना चला रही है। इसी कड़ी में राजस्व व भूमि सुधार विभाग की ओर से बिहार राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल को विकसित किया गया है। दरअसल, राजस्व विभाग ने कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। वही इस पोर्टल का शुभारंभ राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने किया। वही इस पोर्टल के लॉन्च हो जाने से अब कोई भी उद्यमी घर बैठे पोर्टल के वेबसाईट landconversion.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन दे सकता है। वही लैंड कनवर्जन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन डाउन लोड भी कर सकता है। वही इस मौके पर भूमि व राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन का आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकार अनुमंडल पदाधिकारी को बनाया गया है। मंत्री ने आगे बताया कि इस कार्य के लिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को सक्षम प्राधिकार बनाने पर भी विभाग विचार कर रहा है। अब भुगतान की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया गया है, यानि की इंटरनेट बैंकिग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड एवं UPI के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। संपरिवर्तन फीस अधिसूचित भूमि के बाजार मूल्य का 10 फीसदी तय है। वहीं पूर्व में सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वप्रेरणा से या अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर संपरिवर्तन की कार्रवाई की जाती थी, यह प्रकिया आगे भी जारी रहेगी। अब इस प्रक्रिया के ऑनलाइन होने से निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा व उद्यमी वर्ग को सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पहले की तरह थोड़े मामलों में भूमि संपरिवर्तन में अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
डीजिटली होंगे जमीन संबंधी काम
आलोक मेहता ने आगे कहा कि विभाग के द्वारा लगातार लोगों की सुविधा को देखते हुए ऑनलाइन कार्य संपादित करने की व्यवस्था की जा रही है। जैसे दाखिल खारिज ऑनलाइन होने लगा, उससे लोगों को काफी सुविधा होने लगी है अब दावे प्रतिदावे भी ऑनलाइन होने लगे हैं। उन्होंने आगे कहा की कहा कि जमीन संबंधी कार्य के लिए भी डिजिटल माध्यम से व्यवस्था की जा रही है।
