राजीव नगर में अवैध निर्माण के नाम पर चंगू तथा मंगू की अवैध वसूली: आवास बोर्ड के नाम पर निजी स्टाफ रखने गैर कानूनी, कार्रवाई होगी
पटना। आवास बोर्ड के चंगू तथा मंगू के अवैध वसूली से परेशान है राजीव नगर के जनता। राजीव नगर में नियमों के विपरीत लगातार अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। अवैध निर्माण को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन बिहार राज्य आवास बोर्ड के कार्यपालक अभियंता के निर्देश पर काम करती है। कई भूखंडों पर अवैध निर्माण के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं।लेकिन इसके बावजूद लगातार अवैध निर्माण का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस संबंध में स्थानीय स्तर से जानकारी मिली है कि आवास बोर्ड के अधिग्रहित राजीव नगर थाना तथा दीघा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले कई भूखंडों पर निर्माण के बदले अवैध वसूली का खेल खेला गया है। मिली जानकारी के मुताबिक यह अवैध वसूली खुद को आवास बोर्ड के स्टाफ बताने वाले चंगू तथा मंगू के द्वारा किया जा रहा है। अब यह चंगू तथा मंगू कौन हैं, इसके बारे में जब जानकारी हासिल करने का प्रयास किया गया। तब पता चला की आवास बोर्ड के एसडीओ कार्यालय में नियमों के विपरीत दो निजी स्टाफ हायर किए हैं। कैसे किए गए यह भी जांच का विषय है। उन्हीं को राजीव नगर की जनता चंगू तथा मंगू के उपनामों से संबोधित कर रही है। राजीव नगर में व्याप्त आम चर्चा के मुताबिक जो अवैध वसूली का आरोप चंगू तथा मंगू पर लग रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। इस संबंध में जब बिहार राज्य आवास बोर्ड के प्रबंध निदेशक से जानकारी लिया गया तो उन्होंने बताया कि किसी प्रकार के निजी स्टाफ रखने का आवास बोर्ड के नियमों के तहत कोई प्रावधान नहीं है।अगर कोई ऐसा करता है। तो वह पूरी तरह से गलत है।उन्होंने कहा कि कोई भी आवास बोर्ड के नाम पर अवैध वसूली अगर कर रहा है। तो आम जनता को उसकी तस्वीर खींचकर इसकी सूचना देनी चाहिए।बोर्ड उस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगा। खुद को आवास बोर्ड के निजी स्टाफ बताने वाले चंगू तथा मंगू के अवैध वसूली के चर्चे आवास बोर्ड के मुख्यालय से लेकर राजीव नगर तथा दीघा के सड़कों तक हो रहे हैं। राजीव नगर में लंबे अर्से से भूमि माफियाओं के द्वारा करोड़ों की काली कमाई का खेल खेला जा रहा है। अधिग्रहित भूमि की खरीद बिक्री का काला धंधा बदस्तूर जारी है। वहीं दूसरी ओर बिहार राज्य आवास बोर्ड तथा स्थानीय प्रशासन को चुनौती देते हुए अवैध निर्माण का खेल भी जारी है।राजीव नगर के दीघा- आशियाना रोड,घुड़दौड़ मोड, तथा पॉलशन रोड में जमकर अवैध निर्माण जारी है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस प्रशासन का कहना है की अवैध निर्माण को चिन्हित करने तथा रोकने के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड की कार्यपालक अभियंता अधिकृत है। प्रशासन उनके निर्देश पर इस मामले में कार्य करती है। थाना को जब भी सूचना दी जाती है।पुलिस बल कार्रवाई के लिए उपलब्ध कराई जाती है। वहीं दूसरी ओर बिहार राज्य आवास बोर्ड के अधिकारी अवैध निर्माण रोकने की दिशा में अभी तक पूरी तरह से विफल साबित होते रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय के द्वारा अवैध निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगाया गया है। इतना ही नहीं राजीव नगर तथा दीघा थाना में भूमि माफियाओं के विरुद्ध कई मामले दर्ज है।इसके बावजूद अवैध निर्माण का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
