पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह मामले की सुनवाई टली, जज के छुट्टी पर होने से टली सुनवाई
- अपहरण केस में फरार चल रहे पूर्व कानून मंत्री, लगातार तलाश कर रही पटना पुलिस
पटना। बिहटा थाने में दर्ज बिल्डर राजू सिंह के अपहरण केस में आज फिर कोर्ट की सुनवाई टल गई है। इस मामले में महागठबंधन की सरकार में कानून मंत्री बन कर फिर इस्तीफा देने वाले राजद एमएलसी कार्तिक सिंह आरोपी हैं। इसी केस की वजह से उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। 1 सितंबर तक कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी थी। इसके बाद से पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह फरार हैं। अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। दानापुर व्यवहार न्यायालय में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अजय कुमार के छुट्टी पर रहने के कारण आज भी उस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। बताया जा रहा है कि जज अजय कुमार जब छुट्टी से लौटेंगे तब हैं अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की जाएगी।
पहले भी टली थी सुनवाई
इस मामले में 14 सितंबर को ही दानापुर कोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन, उस दिन सुनवाई नहीं हुई। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) अजय कुमार छुट्टी पर थे। इस कारण इस केस में एक नई तारीख 19 सितंबर की मिली थी। मामले को लेकर सबकी निगाहें कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। अब सवाल है कि पूर्व मंत्री का क्या होगा? कोर्ट इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करेगी या फिर किसी प्रकार की राहत मिलेगी? अब अगली तारीख पर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बता दे की कार्तिक सिंह फरार हैं। उन्हें खुद की गिरफ्तारी का डर सता रहा है। यही वजह है कि वो सुरक्षा के लिए मिले सरकारी बॉडी गार्ड को भी अपने साथ नहीं रखा है। बॉडीगार्ड छोड़कर वो फरार हैं। दरअसल, पूर्व कानून मंत्री बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। इसलिए उन्हें सुरक्षा के लिए बॉडी गार्ड दिया गया।
पूर्व कानून मंत्री की लगातार तलाश कर रही पटना पुलिस
वही पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो दावा करते रहे हैं कि उनकी टीम लगातार पूर्व कानून मंत्री की तलाश कर रही है। उनके दोनों ही घरों पर नजर रख रही है। हालांकि, आज तक पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई है। बता दे की 2014 में बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह के साथ कार्तिक सिंह और अन्य बिहटा में राजू सिंह का अपहरण करने गए थे। उसी मामले में बिहटा थाने में FIR की गई थी। उसमें कार्तिक भी आरोपित बनाए गए। अपहरण के मामले में उनके खिलाफ वारंट निकला था और उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना था। इसी क्रम में 10 अगस्त को महागठबंधन की सरकार बन गई। दो दिन बाद 12 अगस्त को कोर्ट ने उनको एक सितंबर तक के लिए राहत दे दी थी। इसके बाद 16 अगस्त को कार्तिक सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें कानून मंत्री बनाया गया।
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