CM नीतीश की अध्यक्षता में महागठबंधन की बैठक खत्म : नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा, कांग्रेस नेता ने कहा- मुख्यमंत्री ने सभी दलों की बात ध्यान से सुना, जल्दी फैसला लेंगे
पटना। बिहार में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर शिक्षक संघों के विरोध के बाद आज CM हाउस में बैठक बुलाई गई थी। जो की समाप्त हो चुकी है। वही इस बैठक के बाद अब बिहार के करीब 3.50 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। वही इस मामले में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन से लेकर लाठीचार्ज के बाद नीतीश कुमार बैकफुट पर आयेंगे। वही इस मसले को लेकर CM नीतीश ने आज नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की। वही इस बैठक के बाद बाहर निकले महागठबंधन के नेताओं ने कहा की मुख्यमंत्री जी का मूड ठीक और सकारात्मक था। वे जल्द ही फैसला लेंगे। बता दें कि बिहार के शिक्षक पिछले कई महीनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बता दे की राज्य सरकार नयी शिक्षक नियुक्ति नियमावली लेकर आयी है, जिसमें शिक्षकों की भर्ती BPSC के जरिये करने का फैसला लिया गया है। वही BPSC के जरिये बहाल होने वाले शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। सरकार ने पहले से नियुक्त शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करने के लिए BPSC की परीक्षा पास करने की शर्त रखी है।
वही इसके खिलाफ शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि, महागठबंधन में शामिल वामपंथी पार्टियां खुलकर नियोजित शिक्षकों का समर्थन कर रही है। ज्ञात हो की बिहार विधानसभा के पिछले सत्र में इस मामले के उठने के बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि वे इस मसले पर महागठबंधन के नेताओं की बैठक करेंगे। नियोजित शिक्षकों के मुद्दे और उनकी मांगों पर चर्चा की जाएगी। वही बैठक में नीतीश कुमार के साथ-साथ तेजस्वी यादव, कांग्रेस, CPI, माले और CPM के नेता मौजूद थे। करीब एक घंटे तक चली बैठक के बाद महागठबंधन के नेताओं ने दावा किया है कि शिक्षकों की मांग जल्द पूरी होगी। वही इस बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉ. शकील अहमद खान ने कहा कि बहुत ही पॉजिटिव बात हुई। सारी पार्टियों ने अपनी अपनी बात कही, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ध्यान से चुना। नीतीश जी ने अपने ऑफिसरों को बुला रखा था। उनका मूड पॉजिटिव था और उससे लग रहा है कि सही फैसला होगा। मुख्यमंत्री ने हमारी बातें सुन ली है, अब वे अधिकारियों से बात कर जल्द फैसला लेंगे। बता दें कि नीतीश सरकार ने इसी साल नई शिक्षक भर्ती नियमावली लागू किया है, जिसका विरोध हो रहा है। नयी नियमावली के मुताबिक सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए BPSC की परीक्षा पास करना होगा। राज्य के नियोजित शिक्षकों कह रहे हैं कि वे इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं, तो अब परीक्षा क्यों दें। उनकी मांग है कि सरकार उन्हें सीधे राज्यकर्मी का दर्जा दे।
