बिहार सरकार छात्रों के साथ, उनके साथ कभी नाइंसाफी नहीं होगी: विजय चौधरी

पटना। बीपीएससी 70वीं परीक्षा को लेकर चल रहे प्रदर्शन और विवाद के बीच, बिहार सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए छात्रों के हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी ने महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि सरकार छात्रों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है। मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर विचार करने के लिए सरकार ने पारदर्शिता अपनाई है। मुख्य सचिव की ओर से यह साफ कहा गया है कि अगर किसी के पास पेपर लीक या परीक्षा से संबंधित कोई ठोस सबूत है, तो सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। लेकिन अब तक अभ्यर्थियों की ओर से पेपर लीक का कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया है।चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार छात्रों के पक्ष में हमेशा खड़ी रही है। परीक्षा रद्द करने और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर के मुद्दे पर सरकार ने छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुख्य सचिव के माध्यम से बातचीत की पहल की है। सरकार का उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करना है, और इसीलिए किसी भी प्रकार की साजिश की जांच भी की जाएगी। मंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि अगर पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है, तो प्रदर्शन क्यों हो रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं जो छात्रों को भटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह समझने की आवश्यकता है कि छात्रों के भविष्य को खराब करने की कोशिश किसके द्वारा की जा रही है। सरकार ने इस साजिश की जांच करने का आश्वासन दिया है। जनसुराज अभियान के नेता प्रशांत किशोर द्वारा दिए गए अल्टीमेटम पर प्रतिक्रिया देते हुए विजय चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकार अल्टीमेटम को कोई महत्व नहीं देती। उन्होंने कहा कि सरकार केवल जनता के हित में काम करती है और अल्टीमेटम की राजनीति का उस पर कोई असर नहीं होता। इस पूरे प्रकरण में बिहार सरकार का रुख स्पष्ट है कि वह छात्रों के साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार ने अभ्यर्थियों से खुले तौर पर सबूत देने की अपील की है और उनकी शिकायतों पर विचार करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। इसके साथ ही, किसी भी साजिश को उजागर करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया गया है।