केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में मोदी सरकार, जुलाई से डीए में होगी चार फ़ीसदी की वृद्धि

नई दिल्ली। मोदी सरकार एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की संभावित बढ़ोतरी की जा सकती है। यदि यह फैसला लागू होता है, तो यह कर्मचारियों के वेतन में सीधा असर डालेगा और उन्हें आर्थिक रूप से थोड़ी राहत मिलेगी।
डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की संभावना
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। अनुमान है कि जुलाई 2025 से यह बढ़कर 59 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। हालांकि यह बढ़ोतरी जुलाई से प्रभावी होगी, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा अगस्त या फिर त्योहारों के समय सितंबर-अक्टूबर में की जा सकती है। पिछले वर्षों में भी सरकार ने डीए वृद्धि की घोषणा फेस्टिव सीजन के आसपास की है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी ऐसा ही होगा।
डीए की गणना का आधार
महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के 12 महीने के औसत पर आधारित होती है। यह इंडेक्स श्रम मंत्रालय द्वारा हर महीने जारी किया जाता है। मई 2025 में यह इंडेक्स 0.5 प्रतिशत बढ़कर 144 पर पहुंच गया है। मार्च में यह 143, अप्रैल में 143.5 और अब मई में 144 रिकॉर्ड किया गया है। अगर जून में भी इसमें वृद्धि होती है और यह 144.5 तक पहुंचता है तो 12 महीने का औसत लगभग 144.17 के आसपास होगा।
कैसे तय होता है डीए
सातवें वेतन आयोग के तहत डीए की दरें तय करने का एक फॉर्मूला अपनाया जाता है। मौजूदा इंडेक्स आंकड़ों को उस फॉर्मूले में समायोजित करने पर डीए की दर 58.85 प्रतिशत तक पहुंचती है। चूंकि सरकार दशमलव में बढ़ोतरी नहीं करती, इसलिए इसे निकटतम पूर्णांक में बढ़ाकर 59 प्रतिशत किया जा सकता है।
साल में दो बार होता है संशोधन
सरकार हर साल दो बार महंगाई भत्ता संशोधित करती है। एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। इस संशोधन का उद्देश्य महंगाई की दरों के अनुसार कर्मचारियों को राहत प्रदान करना है। हालांकि, इसकी घोषणा हमेशा तुरंत नहीं होती। अक्सर सरकार इसे फेस्टिव सीजन जैसे दशहरा या दिवाली के आसपास लागू करती है, जिससे आम जनता में इसका सकारात्मक संदेश जाए।
सातवें वेतन आयोग का अंतिम डीए संशोधन
यह महंगाई भत्ते में सातवें वेतन आयोग के तहत अंतिम संशोधन होगा, क्योंकि इसकी वैधता 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। सरकार ने आठवें वेतन आयोग की घोषणा इस साल की शुरुआत में ही कर दी थी, लेकिन अभी तक उसमें कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। अभी तक नए आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई है, जिसके चलते भविष्य की योजनाएं लंबित हैं।
कर्मचारियों को राहत की उम्मीद
सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता एक अहम आर्थिक सहारा होता है, खासकर तब जब रोजमर्रा की वस्तुएं लगातार महंगी होती जा रही हैं। ऐसे में यह चार प्रतिशत की संभावित बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए निश्चित तौर पर राहत लेकर आएगी। इससे न केवल वेतन में वृद्धि होगी बल्कि त्योहारों के समय बाजार में उनकी क्रयशक्ति भी बढ़ेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई 2025 से मिलने वाला महंगाई भत्ते में संभावित चार प्रतिशत का इजाफा एक राहतभरी खबर है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन सभी संकेत यही बता रहे हैं कि यह निर्णय जल्दी ही फाइनल होगा। त्योहारों के मौसम में इसकी घोषणा होने से कर्मचारियों में उत्साह का माहौल बन सकता है और यह कदम सरकार के लिए भी सकारात्मक साबित हो सकता है।